प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता समस्याहरूको विद्यमानता, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । साथै, आप्रवासी कामदारहरूमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको हुँदा अवस्था सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता