वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा २ लाख ५० मेट्रिक टन माग छ भने १ लाख ७० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता छ ।

चीन मिल संख्या २९ बाट घटेर ८ मा पुगेको छ । उखु किसानालाई ४० करोड भुक्तानी दिनपर्नेमा अब  ८ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पाँच वटा मिल हिमालय, अन्नपूर्ण, श्रीराम, लुम्बिनी र इन्दिराले वक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

७ पुसमा भुक्तानी नगर्ने मिलहरूलाई कारवाही गर्न पत्र काटिएको आपूर्ति सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अरू निकायमार्फत पनि भनिएको छ । जस्तो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत भूमि रोक्का गर्न भनिएको छ । खाता रोक्का राष्ट्र बैंकमार्फत गरिएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत थप कडाइ गरिएको छ,’ उनले भने ।

उनले किसानलाई दिँदै आएको अनुदानमा केही थप गरेर दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए । सरकारले प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । चिनी आयातमा पनि कडाई गरेर ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएको छ ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले चिनीमा लाग्ने भ्याटबारे तत्कालै मिलाउन नसकिने बताए । यसमा कृषि मन्त्रालयले नै प्रस्ताव तयार गरेर ल्याए अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘उखु किसानको समस्याका लागि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार छ । अबका दिनमा वाणिज्य, कृषि र समितिका निर्देशन आयो भने हामी तयार छौं,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले उखु किसानलाई सरकारी अनुदानमा भइरहेको ढिलाई हटाउने उपाय सुनाए । ‘निर्धारित प्रतिक्विन्टल ५४५ रूपैयाँमध्ये ६५ रूपैया सरकारबाट पाउँछन् । यो पैसा अहिले कृषि मन्त्रालयबाट जान्छ । प्रत्येक किसानको खातामा पैसा जान्छ । उद्योगतर्फ भुक्तानीमा भने उद्योगबाटै जान्छ,’ उनले भने, ‘किसानको कन्सर्न त्यहिँ वर्ष अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्छ, सरकारी अनुदान किन ढिला भन्ने हो । यसमा हामीले चैतसम्म दिनसक्छौं । तर हामीलाई जिल्लाबाट किसानको उत्पादन रेकर्ड पाउनुपर्छ ।’

एक दुई दिनमा उखुको मूल्य निर्धारण

सचिव शर्माले एक दुई दिनमा उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण हुने बताए । ‘उखुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । हामील सबै तयारी गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाएका छौं । सम्भव त भोलि क्याविनेटमा पेस हुन्छ । मिल र किसानसँग छलफल गरेर प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने ।

शर्माले उखु उत्पादन घट्नुको कारण पनि खुलाए । ‘विगतमा परिवारबाटै खेतीमा लाग्ने जनशक्ति निस्किन्थ्यो । अहिले बाहिरबाट लेबर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा नाफा धेरै नहुने अवस्थामा छोड्न थाले,’ उनले भने, ‘अर्को गुणस्तरीय उखु बाली लागत बढेको छ । सिँचाइ र मलको पर्याप्त व्यवस्था भएन । हामी कहाँ जातको विकास भएको छैन । भारतबाट उच्च जातको बिउ पाएका छैनौं । जातीय विकास चुनौती हो ।’