उक्त ठेक्कामा क्याराभान थोदुङ, खड्का–निशान जेबी र लामा–हिमाल बुद्ध कम्पनीले आवेदन दिए । तर, आन्तरिक मिलोमतोमा हिमाल बुद्धको निवेदन झिक्न लगाएर क्याराभान र खड्का–निशानलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर क्याराभानलाई ठेक्का दिन लागेको श्रोतको दावी छ ।

रारामा साइकल मार्ग बनाउन कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको ४५ करोड रुपैयाँमा डिभिजन कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको हो । तर, मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय प्रमुख समेतको मिलेमतो र आर्थिक चलखेलमा गलत मापदण्ड बनाएर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ ।कार्यालयले १३ प्रतिशत भ्याट कटाएर ४५ करोडमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

रारा साइकल मार्ग निर्माणको लागि गत आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा तीन करोड बिनियोजित भएको थियो । उक्त रकमबाट पनि काम नभइ कार्यालयले भुक्तानी गरेको आरोप छ । महादेव झ्यारी निर्माण सेवाका सञ्चालक हरि रावलका अनुसार अहिले पनि मिलेमतोमा ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ । जिल्लाभित्रका कम्पनीलाई पन्छाउने गरि गतल मापदण्ड बनाएर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको उनको आरोप छ । वन कार्यालयले खोलेको उक्त ठेक्कामा जिल्लाभित्रका एउटा फर्म पनि मापदण्ड भित्र नपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । कार्यालयले खोलेको ठेक्कामा क्याराभान, लामा, हिमाल बुद्धलाई नै प्राथमिकता राखेको नागरिक अगुवाहरूको दावी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्कापट्टामा जति धेरै कम्पनीको प्रतिस्पर्धा भयो उति धेरै राजश्व संकलन हुने र पारदर्शिता हुने भए पनि वन कार्यालयले तीन वटा मौ मात्र दर्ता गराएको छ । आर्थिक चलखेलमै रारा साइकल मार्गको ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको निर्माण ब्यासायी संघका अध्यक्ष हिमाल टमाटाको पनि आरोप छ । उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित देखिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले ठेक्का खुलाउँदा नै २५ करोडभन्दा माथिका सडक निर्माण गरेको, २३ सय घटमिटर ढुंगा बिछ्याएको फर्मले मात्र आवेदन दिन मापदण्ड बनाएको छ । अर्काेतर्फ डीपीआरमै बजेट चार गुना बढाएर मन्त्रालयसँग माग गरी ठेक्का खोलेको आरोप छ । करिब १२ करोडमा सकिने काम ४५ करोड पु¥याएको स्थानीय व्यावसायीहरूको आरोप छ ।

कुनै अनियमितता भएको छैन : डिभिजन सडक
डिभिजन वन कार्यालय मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापाले भने ठेक्कामा मिलोमोतो नभएको प्रष्टाए । व्यवसायीहरूले गलत आरोप लगाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘डीपीआर बमोजिमनै ठेक्का अघि बढाइएको हो ।’ उनले भने, ‘डीपीआरअनुसार मापदण्ड नपुग्ने फर्मले ठेक्का हाल्नै पाएनन्, अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई स्वीकृति गरिएको छैन । दुबै फर्म मुल्यांकनकै प्रकृयामा छन् ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले साइकल मार्गका लागि पहिलो बर्षको सभामै चार करोड छुट्टयाएको थियो । पहिलो र दोश्रो बर्षसम्म उक्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा योजना अलपत्र परेको थियो । सरकारले तेस्रो वर्ष भने तीन करोड बजेट विनियोजन गरी निर्माण थालेको थियो ।

आरोप बारे अब अध्ययन गर्छु : प्रजिअ 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले रारा साइकल मार्ग ठेक्काको बिषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । तर आरोप लागेपछि डिभिजन प्रमुख बुढथापालाई कार्यालय बोलाएर अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

तीन बर्षभित्र रारा वरिपरि १३ किलोमिटर लम्बाई तीन मिटर चौडाइ साइकल मार्ग निर्माण गरीसक्ने तयारी छ । तर ठेक्का लाग्ने क्रममै विवाद सुरु भएपछि समयमै काम नसकिने हो की भनेर गरी स्थानीयमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

चितवनमा उद्योग दर्ता र नवीकरण अब अनलाइनबाटै

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत, निगमलाई पाक्षिक १ अर्ब ९१ करोड घाटा

कृष्णभीरमा बाटो अवरुद्ध हुँदा पर्यटक बस थन्किए, हवाई यात्रुको चाप बढ्यो