अघिल्लो सरकारले खेलकुदको विकासका लागि भन्दै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन गरेको थियो । सोही मातहत रहनेगरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु बनाइएका थिए । तर, परिषद् र समितिहरूमा आफू अनुकुल व्यक्तिहरू नभएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर कार्यकर्ता नियुक्तिको बाटो खोलेको हो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका परिषद्का सचिव तथा सदस्यहरुलाई यसअघि नै हटाइसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दीन खाँको प्रस्तावमा ‘प्रदेश खेलकूद विकास ऐन–२०७८’ लाई परिमार्जन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको प्रदेश खेलकूद परिषद्लाई बेवास्ता गरेका थिए । जसका कारण प्रदेशमा खेलकुदका गतिविधि ठप्प थिए । अघिल्लो सरकारले गत १ साउन बाँकेका भीम वलीलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।
रुपन्देहीका कृष्ण देवकोटालाई कोषाध्यक्षसहित २० जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी सबै जिल्लामा जिल्लास्तरका खेलकुद विकास समितिहरु गठन भएका थिए । यसरी गठन गरिएको खेलकुद परिषदले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम विनियोजन गरिएको भएपनि केसी नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला समितिहरुलाई अधिकार दिइएको थिएन । गठित परिषद्लाई जिम्मेवारी पनि नदिने र उनीहरुलाई हटाउन पनि नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार आफैँले यूवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्दै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्का नाममा विनियोजन गरेको बजेट पनि आफ्नै महाशाखामार्फत खर्च गर्ने गरेको थियो । उक्त बाटो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव भीम वलीले प्रदेश सरकारले पूरै असहयोग गरेर समितिप्रति बेवास्ता गरेको बताए ।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता यमबहादुर केसीले अध्यादेश जारी भएसँगै अब समितिलाई सक्रिय बनाइने बताए । ‘प्रदेश खेलकुद परिषद गठन भएपनि समितिका नाममा हालसम्म कुनै बजेट गएको छैन, अब परिषदका काम कारवाही अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.