चितवन । जनताका लागि कानुन बनाएर उनीहरुकै आवश्यकता र चाहाना पूरा गर्न पदमा पुगेका चितवनका जनप्रतिनिधिहरुलेनै कानुनकाे ठाडाे उल्लघंन गरेका छन् । चुनाव जितेका मात्रै हाेइन जनताकाे सेवा गर्छु भनेर चुनावमा उम्मेदवारी दिएका तर पराजित भएकाहरु पनि कानुन पालनामा असफल देखिएका हुन् । जनताका लागि काम गर्न आएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयाेगले दिएकाे खर्चसीमा भित्र रहेर चुनावका लागि खर्च गर्न पाउंछन् । त्यसकाे विवरण अन्तिम मत परिणाम आएकाे तीस दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेमा म्याद सकिदा समेत थाेरैले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेकाे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएकाे छ ।

कार्यालय प्रमुख भिमसेन कार्कीका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण ताेकिएकाे समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाइ आयाेगले दफा ६४ अनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभयाे । स्थानीय तहकाे निर्वाचन २०७९ मा चितवनमा २ हजार २७२ जनाले सुरुमा उम्मेदवारी दिएपनि ३२२ जनाले फिर्ता लिएका थिए । जसका कारण १ हजार ९५० जनाले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा४११ जनाले मात्रै समयसीमाभित्र खर्च विवरण बुझाएको कार्कीकाे भनाइ छ ।

स्थानीय तहकाे निर्वाचनका लागि भरतपुर महानगरपालिकामा ५३५ जनाले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा उम्मेदवारी दर्ता भएका मध्ये १२२ जनाले मात्रै हालसम्म विवरण पेश गरेका छन् ।त्यस्तै खैरहनिमा २८४ जनाले बुझाउनुपर्नेमा ८ जनालेमात्र,माडीमा १५७ जनाले पेश गर्नुपर्नेमा १२५ ले मात्रै ,कालिकामा २१३ जनाले बुझाउनपर्नेमा ६६ जनाले मात्रै ,राप्तीमा २६१ उम्मेदवारी दर्ता भएकाेका १० जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै इच्छाकामनामा ९४ जनाले बुझाउनपर्नेमा ४ जनाले मात्रै,रत्ननगरमा ४०६ जनाले बुझाउन पर्नेमा ७६ जनाले गरी जिल्लाभर हालसम्म जम्मा ४११ जनाले मात्रै विवरण बुझाएका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनकाे दफा ६४ र नियमावलीकाे नियम ४० वमाेजिम अनुसुची तीस अनुसार अन्तिम पटककाे मत परिणाम घाेषणाा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था बमाेजिम भरतपुरकाे अन्तिम मत परिणाम जेठ १० गते सकिएकाले जिल्लामा यसलाई आधार मानेर खर्च विवरण पेश गर्न भनिएकाे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख कार्कीले बताउनुभयाे । जेठ १० गतेनै सुचना जारी गरेर, निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यहरुलाइ पत्राचारनै गरेर ताकेता गरेपनि त्यसकाे उल्लघंन भएकाे हाे । निर्वाचित भएका र नभएका दुवैले कानुनी प्रावधानलाई अटेर गर्दा उनीहरुबाट जनताले कस्ताे सेवा पाउलान् भन्ने प्रश्न उठेकाे छ ।

चुनावमा हारेपनि जनताको सेवा गर्न तयार भइ चुनावमा उठ्ने तर कानुननै उल्लघंन गर्ने व्यक्ति चुनावमा उठ्ने गरेकाे खर्च विवरण समयमै नबुझाउने तथ्यले पुष्टि गरेकाे छ। यसले जनप्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधि बन्न मैदान उत्रिएकाहरुकाे पारदर्शितामा प्रशन उठेकाे छ । निर्वाचन आयाेगले भने खर्च विवरण समयमै पठाउन भन्दै चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दल,गाउंपालिका नगरपालिका, महानगरपालिकामा पत्राचार गरिएको कार्कीकाे भनाइ छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति चितवनकाे चुनावमा समेत कार्यालय प्रमुख सहितले नै अनुसुचीनै दिएर ‘चांडै खर्च विववरण पेश गर्नु है’ भनेपनि प्राप्त नभएको कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ ।

नियम अनुसार स्थानीय चुनावमा महानगरकाे मेयर, उपमेयरले सात लाख पचास हजार र वडाअध्यक्ष,वडा सदस्यले तीन लाख पचास हजार खर्च गर्न पाउंछन् । त्यस्तै नगरपालिकाका मेयर उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडाअध्यक्ष , वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार,त्यस्तै गाउंपालिका अध्यक्षले तीन लाख पचास हजार र वडाअध्यक्षहरुले १ लाख ५० हजार, जिसस प्रमुखले पचास हजार र सदस्यहरुले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । विजयी भएका र उम्मेदवारी दिएका सबैले खर्च विवरण पेश गर्नुपर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवारी दिएका र विजयी भएका व्यक्तिहरुले खर्च विवरण पेश गर्ने मिति बांकी छ ।

जेठ ३१ गते भएकाे चुनावबाट ३० दिन भित्र खर्च विवरण पठाउन भनिएकाे छ। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यतर्फ भरतपुर महानगरकाे २४ गते चुनाव भएकाेमा उनीहरुका लागि मात्रै म्याद छ अन्य पदका जनप्रतिनिधिकाे म्याद सकिएकाे छ तर धेरैले विवरण पठाएका छैनन् । त्यस्तै रत्ननगरकाे कार्यपालिका सदस्यतर्फ २० गते अन्तिम परिणाम घाेषणा भएकाले म्याद छ तर अन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे खर्च विवरण पठाउने म्याद सकिएकाे छ । अन्यकाे हकमा म्याद सकिएपनि जिल्लाभर हालसम्म जम्मा ४११ जनाकाे बाहेक विवरण प्राप्त नभएको आयाेगले जानकारी दिएकाे छ ।

खर्च विवरण समयमै पेश नगर्ने उम्मेदवारहरलाइ ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था बमाेजिम कारबाही प्रकृया सुरु हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भिमसेन कार्कीले बताउनुभयाे । ऐनमा कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । त्यसका अलवा पछिका चुनावमा उम्मेदवारी नै बन्न राेक लगाउने लगायतका कारवाही गरिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ । संघीय कानुन अनुसार कस्ताे कारबाही गरिने साेही बमाेजिम प्रकृया अगाडि बढ्ने निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ ।

चितवनमा सडक सुरक्षा सुधार अभियान तीव्र, ७२ घण्टाभित्र काम सक्न निर्देशन

दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडा संरक्षणमा योगदान गर्दै ‘चितवन राइनोज’

चितवनमा तीन महिनामा तीन हजारभन्दा बढीले लिए वंशजका आधारमा नागरिकता