चितवन । नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएको दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ । सो ऐन २०६४ साउन ५ गते प्रमाणिकरण भइ भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक वर्षको भदौ ३ लाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको भएपनि यस वर्ष विषम परिस्थितिका कारण यो दिवस औपचारिक रुपमा मनाइएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जनता सूचना माग्न नआएपनि सार्वजनिक कार्यालयले सूचना तीन÷तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिधि भएअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक कार्यालयले २० प्रकारका सूचनाहरु अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिउको छ । यद्यपि स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका पालिकाहरुले यसलाई लागू गरेको भने पाइदैन । चितवनका सात वटै पालिकाको वेब साइट छन् तर कुनै पनि पालिकाले नियमित रुपमा सूचनाहरु सार्वजनिक गरेको पाइदैन । स्मार्ट सिटीको नारा अगाडि बढाइएको भरतपुर महानगरपालिकाले त झन् २०७६ माघपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
कार्यालयको वेबसाइटमा सूचनको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन प्रतिवेदन २०७६ माघ भन्ने प्रतिबेदन राखिएको छ । त्यसपछि कुनै पनि प्रकारका प्रतिवेदन राखिएका छैनन् । स्मार्ट सिटी बनाउने नारा घन्काउने भरतपुर महानगरपालिकाले त आफ्नो बेव साइटमा हरेक तीन तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छैन । यहाँका अन्य पालिकाहरुको हालत पनि उस्तै छ ।
अन्य कुनै पनि पालिकाले तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरु प्रकाशन गरेका छैनन् । नागरिकले नमागे पनि सबैले देख्नेगरी २० प्रकारका जानकारीहरु कार्यालय अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको भएपनि पालिकाहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, कतिपय सार्वजनिक संस्थाहरुले अझै पनि सूचना दिन अनकनाउने गरेका छन् ।
सूचना र प्रविधिको युगमा समेत यसरी सूचना दिन कन्जुस्याईँ गर्ने कार्यालयमा जिल्ला हुलाक कार्यालय समेत रहेको छ । नागरिकले मागेको आवश्यक सूचनाहरु हुलाक कार्यालयबाट प्रदान नहुने स्थानीय बताउँछन् ।

सिएमसी अस्पतालमै दसैँको टीका, बिरामीका निधारमा खुसी र आँखामा भावुकता

जसले चाहेर पनि परिवारसँग दसैँको टीका लगाउन पाउँदैनन्

उपराष्ट्रपतिबाट बडादसैँको टीका ग्रहण