काठमाडौं । नेपालमा हालको कुल ऊर्जा खपतको ३ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटेको छ । तर, जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समेत समेट्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग कुल ऊर्जा खपतको ८ प्रतिशत हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपालको ऊर्जा प्रयोगमा करिब ६५ प्रतिशत जैविक ऊर्जा र २७ प्रतिशत आयातित खनिज इन्धन रहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालमा खनिज इन्धनको प्रयोग डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । खनिज इन्धनको उच्च प्रयोगले देशको आर्थिक भार बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा नेपाली रुपैयाँ ३.८३ खर्ब बराबरको खनिज इन्धन आयात गरिएको थियो, जुन नेपाल सरकारको गत वर्षको वार्षिक बजेटको २३ प्रतिशत रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगलाई बढोत्तरी गर्न राष्ट्रिय अभियान जरुरी छ । नेपालले जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा प्रयोग बढाउने नीति अगाडि सारेको छ । हाल जलविद्युत, सौर्य, को-जेनरेस) र अफ ग्रीड उर्जाबाट कुल २३ सय ७७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जसमा १० देखि १५ प्रतिशत लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा रहने छ । साथै विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होलाई प्राथमिकीकरण र प्रर्बद्धन गर्दै उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने योजना पनि रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा मिश्रण र ऊर्जा रूपान्तरणमा नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू स्वातगयोग्य रहेको प्रकृति रिर्सोसेस् सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक राजु पण्डित बताउँछन् ।

काठमाडौंमा ‘१०० प्रतिशत नवकरणीय ऊर्जाः नीति,अभ्यास र अनुभव’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग सँगसँगै खनिज इन्धन प्रतिस्थापनको योजना पनि निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पण्डित ‘नेपालले सन् २०५० सम्ममा खनिज ऊर्जाको प्रयोगलाई नवीकरणीय ऊर्जाले शतप्रतिशत प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्ने’ बताउँछन् । सम्मेलनमा ऊर्जाविद्हरूले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्र्सजनलाई शून्यमा (नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य) झार्ने लक्ष्य लिएको र त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले ऐक्यबद्ध भएर काम गर्नु जरुरी बताए ।

‘१०० % नवकरणीय उर्जाः नीति, अभ्यास र अनुभव’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको पण्डितले बताए । सम्मेलनमा संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारका ऊर्जा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरू, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँगै दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रीका र युरोपका १६ देशहरूबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने विज्ञ प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित देशका सरकारी प्रतिनिधि, नवकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक व्यक्तित्व, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र ऊर्जा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूहुन । सम्मेलनमा कुल ७० जना सहभागिहरूको सहभागिता रहेको छ ।

दसैँ बिदापछि सिएमसीमा नियमित ओपीडी सेवा सुरु

दसैँमा सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल कम

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह