काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेस भएको ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सिर्जनात्मक ढङ्गले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरेर सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रसँग ‘कन्टेन्ट’मा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने म सहमत छु । कन्टेन्टका रूपमा छलफल गरौँला, नीतिगतरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक संस्था हामी बनाऔँ । कहाँनेर कमजोरी छ, दफाबार छलफलका क्रममा अगाडि बढौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालनका लागि राज्यको दायित्वबाट वञ्चित नगरिएको उल्लेख गर्दैै मन्त्री शर्माले राज्यले लगानी पनि गर्ने र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउने विषय विधेयकमा राखिएको प्रष्ट्याउनुभयो । “राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको होइन”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको संयोजनमा चलिरहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई संयुक्तरूपमा एउटै छाताभित्र राखेर राज्यको सञ्चित कोषबाट नै रकम व्यहोर्ने गरेर अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“यी संस्थालाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा मात्र यसलाई सीमित राख्ने कि सार्वजनिक सेवा सञ्चारमाध्यममा जाने भन्नेबारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । “विधेयक लागू भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकापसमा गाभिनेछ । दुवैमा सरकारी लगानी छ । तर दुवै संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यी दुवै संस्था गाभिएपछि ठूलो संस्था हुनेछ ।

यसको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले आजको बजारको प्रतिस्पर्धा र युग सुहाउँदो सन्दर्भमा विधेयकले धेरै कुरा नबोलेको बताउनुभयो । गोरखापत्र र राससलाई यही ऐनअन्तर्गत ल्याएर व्यवस्थित बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयकलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई केवल सरकार र सञ्चारमन्त्रीको विशेष आफ्नो सञ्चमारमाध्यमका रूपमा फैलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर दूरदराजमा रहेका विषवस्तुलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पदम गिरीले सरकारबाट नियन्त्रित मिडियाले जनताको अवस्था बोल्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम ७२ घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनको सूचना प्रतिनिसभाको विधेयक शाखामा दिन सक्ने जानकारी गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २९ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।

न्युजरुममा प्रहरी हस्तक्षेप गलत, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन

रास्वपा महामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट