पछिल्लो समय शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्वपूर्ण कदम चालिँदैछ ।” सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको सङ्कट निवारण गर्न, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीडितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको आवश्यकता महसुस हुन आएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्न र त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेता पनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता, सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था, पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्ता भएका पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था, मिडिया उद्योगलाई रोयल्टी र कर जस्ता दोहोरो कर प्रणालीको समस्याबाट मुक्त गरी यसमा लाग्दै आएको जरिवाना छुटको व्यवस्था, सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना जस्ता कार्यका लागि पहल गरिएको बताउनभयो । उहाँले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाइँदैछ भन्नुभयो । यसमा सरोकार पक्षकै सहभागितामा कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाउँदा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने, पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हित र मर्यादालाई ध्यान दिइनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।”