आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनुभयो ।

“सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १५ दशमलव ०३ प्रतिशत पूर्ण, ३९ दशमलव ०२ प्रतिशत आंशिक र कार्यन्वयन हुन नसकेको ४५ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिश गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकास र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्”, अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । आयोग मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा दृढताका साथ जुटिरहने अध्यक्ष मगरले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आयोगका प्रतिवेदनमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मौलिक हक, मानवअधिकारसँग जोडिएका विषय हुनाले कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ रु गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयोे ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डी ले मानवअधिकारका विषयमा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धतालाई प्रभाकारी, नतिजामुखीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो । “जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार स् दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासहित आयोगले आज २३औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।