उपभोक्ताको ठूलो मेहनत र योगदानबाट मुलुकमा वन क्षेत्रको हैसियतमा वृद्धि भएको छ । यसलाई उपयोग गर्दै हरियो वनलाई धनमा परिणत ढिलो भइसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । पाँच दशकअघि स्विडेनको स्टकहोममा सम्पन्न विश्व वातावरण सम्मेलनले नेपालको वन विनासको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वनको संरक्षणको जिम्मा सरकार र कर्मचारीबाट भन्दा सम्बन्धित स्थानीय समुदायलाई दिएमा विनास रोकिने निस्कर्षबाट नेपालमा सामुदायिक वनको प्रक्रियाको थालनी भएको भुल्न हुँदैन ।”

यतिखेर वन क्षेत्र हराभरा बनेको छ, कसरी भयो भन्ने कुरामा विगतलाई स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँर्द उहाँले वातावरण संरक्षणका साथै भूमाफियाबाट सार्वजनिक जमिनको समेत संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, दृढ इच्छाशक्तिका साथ काठ तथा जडीबुटीको संरक्षणसहित सङ्कलन तथा निकासीमा सरल नीति निर्माण गर्ने हो भने मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै बांँकी रहेको वन पैदावार निकासी गरेर मनग्ये आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ।

विषम परिस्थितिबाट शुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणाका आधारमा मुलुकमा यतिखेर २२ हजार चार सय १५ वन समुहका २९ लाख २७ हजार तीन सय २९ घरधुरीले २२ लाख ७२ हजार तीन सय ५६ हेक्टरभन्दा बढी वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष भण्डारी भन्नुहुन्छ, “संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका उपभोक्ताले अहोरात्र खटिएर सन्तानलाई जस्तै माया गरेर हुर्काएको वन मुलुकको धन बन्न नसकेकामा यतिखेर उनीहरुमा निरासा पैदा भएको छ ।”

वन क्षेत्रको हैसियत वृद्धि गर्दै निरन्तर आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने आधार भनेको दिगो वन व्यवस्थापन भएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो, ‘‘हरियो वन नेपालको धन बन्न नसक्नु वनसम्बन्धी नीति र विनियम एवम् सरोकारवालाको सोच नै बाधक हुन् ।’’ वनको क्षेत्र बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ, नेपालको कानुनले मान्छेभन्दा जङ्गली जनावरलाई चिन्ने गरेको बताउँदै उहाँले वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष वनमा डढेलो लगाउने प्रचलन ह्वात्तै बढ्दा वन विनास, जनावर र वातावरणमा समेत ठूलो प्रभाव गर्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । “वनमा काठ मात्र होइन अन्य प्रचुर सम्भावना छन्”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा समूहमार्पmत जडीबुटी, कृषि, उद्यम एवम् पर्या–पर्यटनको विकास बिना हरियो वन धनमा परिणत हुन सक्दैन ।”

सामुदायिक वनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नेतर्पm भन्दा पनि सरकार संरक्षण क्षेत्र विस्तारमा केन्द्रित हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले उपभोक्ता तथा तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबाट वन क्षेत्रलाई परिणाममुखी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक वन सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डेले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थासँगै वन समूहको चाहनाका आधारमा कार्ययोजना बन्नुपर्दछ । वन क्षेत्रको वृद्धिसँगै बढेको झाडी बुट्यान क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन ढिलो भइसकेको छ यस क्षेत्रसँग जोडेर कृषि वन, फर्निचर उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्या–पर्यटन, कार्बन व्यापारलगायतका विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरेर हजारौं रोजगार सिर्जना गर्न सकिने आधार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

तीव्र रुपमा बढेको एपी ग्यासको प्रयोगको कारण दाउराको उपयोग कम भएको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक÷एक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ । वन क्षेत्रमा रहेका काठ र दाउरा समेतलाई सिजिनिङ गर्दै आवश्यकताअनुसारका आकारका काठ उत्पादन गर्न सक्ने हो भने सर्वसुलभ मूल्यमा काठका सामग्री तयार हुने र उपभोक्ताले युपिभिसी, आल्मुनियम र फलामलाई विस्थापित गर्न सकिने खालको प्रदेश वन ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।