चितवन ।  किसानका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट बन्न नसकेको भन्दै अगुवा कृषकले गुनासो गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा कृषकले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट आउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । कृषकको माग प्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा यस वर्षको बजेटले त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

मौरीपालक किसान दुर्गालाल तामाङले किसानको मागअनुसार बजेट नआएको बताउँदै कृषि पेसा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा उत्पादित सामग्रीको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको हो ।” बजेट घटेसँगै कृषकको समस्या समाधान हुन नसक्ने खालका कार्यक्रम देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ केरा जोनका संयोजक विष्णुहरि पन्तले कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन अहिलेका कार्यक्रमबाट हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मल अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम आएको देखिदैन ।”

कृषकले बाली लगाउने समयमा मल नपाउने, कालो बजारी बढ्ने र कम खपत हुने जिल्लामा पुगेर मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले कृषकको दैनिकी सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राङ्गारिक खेती गर्दै आउनुभएका किसान चन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले कार्यक्रम बनाउँदा कृषकको समस्या सुनुवाइ गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । कृषकलाई बजारीकरण र उत्पादनमा देखिएका समस्याका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ज्ञान केन्द्रका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले चालु आर्थिक वर्षमा रु १३ करोड ९३ लाख बजेट केन्द्रमार्फत कृषि क्षेत्रका लागि निकासा भएको जानकारी दिनुभयो । बजेटलाई विभिन्न शीर्षक खर्च गरिने उहाँले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो विषादी नियन्त्रणका लागि माध्यामिक विद्यालयमा विषादीको सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम, आकस्मिक बाली संरक्षण, मकैबाली प्रवर्द्धन, व्यावसायिक तरकारीखेती प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ, चैतेधान, बर्खे धान प्रवर्द्धन, तेलहन बाली प्रवर्द्धनलगायतका कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि विकासका लागि बीउ पुँजी कोष परिचालन, प्राङ्गारिक मल वितरण, उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा तरकारीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम मुख्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्लाका सातै पालिकाका कृषि शाखाले आफ्नो कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले राज्यको नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्तिले कृषि क्षेत्रका लागि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले सङ्घ र प्रदेशले तोकेको कार्यक्रम जनचाहनाअनुसार हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले किसानको मागअनुसारको बजेट आउन नसकेकाले सबै कार्यक्रम सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

न्युजरुममा प्रहरी हस्तक्षेप गलत, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन

चितवनका दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी वितरण

रास्वपा महामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने