देवघाट । देवघाट गाउँपालिकाले कालीगन्डकी नदीबाट १० हजार घनमिटर नदीजन्य बस्तु उत्खननकोलागि मौलाकाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई अनुमती दिएको खुलेको छ । गाउँपालिकाले केही महिनाअघि उक्त कम्पनीलाई सो परिमाणको नदीजन्य बस्तु उत्खननकोलागि अनुमती प्रदान गरेको हो । देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीप्रसाद आचार्यले विभिन्न कागजातको अध्ययन र कानुनबिदहरुसँग परामर्श गरि मौलाकाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई कालीगन्डकी नदीमा उत्खननको अनुमती दिईएको बताए ।

त्यस वापत उक्त कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा देवघाट गाउँपालिकालाई ३८ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाउनु पर्ने शर्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए । सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेश मार्फत कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोड्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू’ भनि गन्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर पनि देवघाट गाउँपालिकाले उक्त आदेशको ख्याल नगरी मौलाकाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नदीजन्य बस्तु उत्खननकोलागि अनुमती दिएको बुझिएको छ । मौलाकाली हाइड्रोको निर्माण स्थलमा रहेका नदीजन्य बस्तु उत्खनन गरेर जम्मा गर्ने अनुमती भएपनि उक्त कम्पनीले नदीको आडैमा क्रसर प्लान्ट सन्चालन गरेको छ । जसको कारण पवित्र कालीगन्डकी नदीको स्वच्छतामा निकै असर गरेको छ । देवघाट क्षेत्रमा रहेका धर्मगुरुहरुले क्रसरको लेदोको कारण कालीगन्डकीमा स्नान गर्न पनि समस्या रहेको बताएका छन् ।

देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ बाट वडा नम्बर १ को कोटा तर्फ जाने क्रममा साँढेबगरमा कालीगन्डकी नदीमा अबैधरुपमा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, जस्ता नदीजन्य सामग्रीको दोहन भईरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’ उक्त अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

कालीगण्डकी नदी गण्डकी सभ्यता र संस्कृतिको विशाल खण्ड भएको हुँदा यसमा भईरहेको दोहन रोक्नु पर्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाई छ । नदीको दोहनले जलसङ्कट निम्त्याउने, पर्यावरण, जैविक विविधतामा असर पार्ने अनि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई धरापमा पार्ने हुँदा नदीबाट ढुङ्गा, बालुवाको अवैध उत्खनन र निकासी भईरहँदा पनि गाउँपालिका मुकदर्शक हुनु गम्भिर विषय भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ । उक्त कम्पनीले २०७३ सालमा कालीगन्डकी नदीको उत्खनन सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि देखाएर देवघाट गाउँपालिकासँग उत्खननको अनुमती लिएको बुझिएको छ ।

तर २०७८ सालमा सर्वाेच्च अदालतले कालीगन्डकी नदीमा उत्खनन गर्न नदिने सम्बन्धमा गरेको अन्तरिम आदेशको बारेमा भने जानकारी नभएको देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए । devghatonline बाट

बिहीबारदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा हुने

विदेशी फूलको आयात रोक्न किसानको माग

चितवनमा रहेको धान ‘जोन’मा उत्पादन बढ्यो