चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले विशेष गरि खाद्यान्न,दुध डेरी,डिपार्टमेन्टल स्टोर्स,मासु पसल,तरकारी मण्डि जस्ता क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत रुपमै चेकजाँच तथा अध्ययन नै गरेर वास्तविक बस्तुस्थिती निकाल्ने गरि अनुगमन गरिरहेको छ, समितिका सदस्य बिष्णु बहादुर भुजेलले भने,यसबाट बजारको एक खालको आकडा निस्कनेछ ।
बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ तुल्याउन, आम उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न एवं उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न बजार अनुगमन अपरिहार्य देखिएको महानगरले जनाएको छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन बजारमा कृत्रिम अभाव, अश्वभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन माल वस्तुको किनबेच भई हुन सक्ने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने महानगरको भनाइ रहेको छ ।
यसका साथै महानगरपालिकाले विभिन्न पसल तथा कम्प्लेक्सहरुमा पुगेर घरवहाल कर र महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेकोबारे पनि अनुमगन थालेको छ । हामिले कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिने गरेका छौं र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आउन आग्रह गरेका छौं, समितिका अर्का सदस्य गोपाल दराइले भने,यसले स्थानीय सरकार र आम नागरिकको बिचमा मित्रता पैदा गर्न मद्दत पुर्याउने छ । महानगरपालिकाले वहाल कर र व्यवसाय कर तिरेको हो होइन भन्नेकुरा मापन गर्न खोजिरहेको छ ।
नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रमा व्यवसाय त धेरै छन तर नवीकरण गर्न नआउने ब्यबसायीहरुको जमात पनि ठुलै देखिन्छ, उनिहरुलाई हामीले दर्ता प्रक्रियामा आउन भनेका छौं सदस्य दराइले भने । महानगरपालिकाले वहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बीचका सर्त व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरु चालिरहेको छ ।
सोमबार पनि महानगरले नारायणगढ बजारका झण्डै ३५ वटा पसल तथा कम्प्लेक्सहरुमा पुगेर अनुगमन गरेको छ, भरतपुर महानगरको उपभोक्ता हित सरक्षण शाखा तथा शासकीय सुधार इकाइ शाखाका शाखा अधिकृत ठानेश्वर सापकोटाले भने,पुल्चोक क्षेत्रका अधिकाश फलफूल तथा खाजा पसलहरु महानगरबाट अनुमति नलिइकन सन्चालन गरेको पाइएको हुँदा त्यस्ता पसलहरुलाइ भोलि नै वडा कार्यलयमा गएर अबिलम्ब दर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं ।
अनुगमनका क्रममा खाद्यान्न तथा खाद्यपदार्थको अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले प्रस्ट देखिने गरी मूल्य सूची नराख्ने, मूल्य सूची अद्यावधिक नगर्ने, खाद्य र अखाद्य बस्तु एक स्थानमा राख्ने, म्याद गुज्रिएको, अखाद्य बस्तु मिसावट गरेको, मूल्य बढी लिएको, तौल कम भएको, भण्डारमा सरसफाइ नगरेको जस्ता गतिविधि भएको पाइएको छ। त्यसै गरी मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य पसलहरूको अनुगमन गर्दा सडे गलेको पदार्थ बेच्न राखेको, तौल कम भएको, फ्रिजिङ एवम् भण्डारण अव्यवस्थित भएको, सरसपाइमा ध्यान नदिएको र अधिकतम मूल्य भन्दा बढीमा बेचेको पाइएको छ ।
महानगरका पशु चिकित्सक डा दिपेश केसिका अनुसार दुध तथा माछा मासु पसलहरु बिगतका बर्षहरुको तुलनामा सुधारोन्मुख हुँदै गएको पाइएको छ । हाम्रो बजार बिस्तारै स्मार्ट बजारको अबधारणामा जाँदै छ उनले भने । २०७९ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि निर्वाचित भएर महानगरमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि बजार अनुगमनले कायापलट नै हुने गरेर पुर्णता पाउदै आइरहेको छ ।
उपभोक्ता सरक्षण एन २०७५ को दफा २८ तथा ६४ ले स्थानीय निकायलाइ बजार अनुगमन गर्ने अनुमती प्रदान गरेको छ । नेपालमा उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, नियमावली २०६६ लगायतका कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.