अब पहिलो प्राथमिकता भनेको क्षतिग्रस्त सडकहरु खुलाउने र ‘कनेक्टिभिटी’ जोड्ने, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्ने हुनुपर्छ । उद्धार र राहतको काम लगभग सकिएको छ । यसमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो समस्याका रुपमा बाटो रहेको छ । दोस्रो समस्या खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुख्यकुरा बस्ती हो । पहाडी भूभागमा भीर पहरामा पनि बसोबास छ । त्यहाँ हरहमेसा पहिरोको त्रास भइरहन्छ ।

जुन बस्ती असुरक्षित हुन् भनेर गोरखा भूकम्पका बेला पहिचान भएका थिए, ती बस्तीका निम्ति कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन भएनन् । अब पुनः स्थापना कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रमुख मुद्दा हो । काभ्रेकै पनि कुरा गर्ने हो भने यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । त्यो तथ्याङ्क आइसकेपछि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार परिवार सुरक्षित स्थान बस्तीमा सार्नुपर्छ । ‘जहाँको चपरी, त्यहाँको दुवाली’ हुनुपर्छ । मेरै नगरपालिका मण्डनदेउपुर, भुम्लु गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकाका केही बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक र पर्ती जग्गा, सरकारी वन वा सामुदायिक वन जहाँ बस्ती निर्माण सुरक्षित हुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ती बसाल्न तत्कालै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि बजेट के गरी प्रबन्ध गर्ने त ? भन्दा दोहोरिएका बजेट कटौटी गर्नुपर्छ । सरकारले सक्छ भने अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । बस्ती पुनःस्थापना जति सम्भव छ, सरकारले जमिन दिनुपर्छ । बस्न नमिल्ने बस्ती सार्नुप¥यो । त्यो बस्तीमा सरलीकृत ढङ्गले एकीकृत बस्ती बनाउने योजना हुनुप-यो ।

विपद्का बेला नागरिकलाई म एक्लो छैन, मेरो साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु सक्नुपर्छ । नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ । घोषणा गर्ने काम केही पनि नगर्ने कुराका कुनै अर्थ छैन । बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनुभएन । यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयको एकीकृत योजना चाहिन्छ । हरेकका अलग–अलग होइनन्, एकीकृत योजना हुनुपर्छ ताकि खर्च पनि कटौती होस् । किनभने भूकम्पका बेलामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो । अहिले पनि स्थायी जस्तै निकाय चाहिने भयो । ‘डुप्लिकेसन’ नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । जहाँ बस्ती ठूलै छ, त्यहाँ चलाउन पर्दैन । त्यो ठाउँमा रहेको तथ्याङ्क यकिन हुनुप¥यो ।

खानी र पानी एकै ठाउँमा चल्दैन । एकै ठाउँमा खानी र पानी चलाउने कुराले नै नदीको सतह माथि आउने, यसबाट दायाँबायाँको बस्ती र खेतीपाती सबै हान्दोरहेछ । अर्को कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । कृषि मन्त्रालय पनि उदासीन बस्न मिल्दैन । चौपायाहरु पनि मरेका छन्भने खेतीपानी पनि ध्वस्त भएका छन् । प्रभावित किसानलाई राहत दिन सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । यो काम आउँदो वैशाख÷जेठसम्म सक्नेगरी योजना र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । समस्याहरुको यकिन गर्ने, समस्या समाधान हुने नीति लिने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।

सरकारको हिसाबले रु १६/१७ अर्बको क्षति भएको छ । गोरखा भूकम्पको तुलनामा यो केही पनि होइन, तर यसको तीन गुणा बढीसम्म क्षति भएको मेरो अनुमान छ । प्रभावित नागरिकले आफैँले संरचना निर्माण गर्छ भने त्यसमा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे जमिनसमेत दिनुपर्छ । पहाडी भेकमा छरिएका बस्ती समस्या हुन् । यसलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । कानुनमा संशोधन जरुरी छ । नजिकको समथर जग्गामा बस्ती र भिरालो जग्गामा खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विपद्बाट निरन्तर हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि भविष्यसम्मको योजना चाहिन्छ ।

‘हाइवे’हरुमा नजिकैबाट अर्को परिपथ सडकहरु बनाउनुपर्छ भन्दा पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिएन । यदि त्यो भएको भए मुख्य राजमार्गहरु रोकिँदैनथे । यसमा सरकारको आवश्यक ध्यान पुगेन । जथाभावी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोक्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन । नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त बन्नुपर्छ ।