चितवन । केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले विद्युतको पोल प्रयोग गरी आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर, २०७३ साल देखि यताको राजस्व उनीहरुले तिरकेका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरणकेन्द्र चितवनका सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमराज हमालले संस्थाहरुले शुल्क बिर्थि भएपछि राजश्व नतिरेको बताउनु भयो ।
उहाँले २०७३ सालअघि विद्युत वितरण केन्द्र भरतपुरले महानगर र नगरपालिका भित्र रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बार्षिक रुपमा प्रति पोल १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको , गाउँपालिका लाई भने १ एक सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको बताउनुभयो उहाँ भन्नुभयो ” विद्युत प्राधिकरणले २०७३ सालदेखि राजस्व शुल्क बढाएर मासिक प्रतिकिलोमिटर १२ सय तोकेको छ” त्यसकारण शुल्क महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायक संस्थाहरु मुल्य घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उहाँले गाहकहरुले घटेकै शुल्क अनुसार राजस्व तिर्छै भन्ने बिवाद रहेको हुदा लामो समयदेखि राजस्व नउठेको बताउनुभयो ।
यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मागपत्र पेस गरे पनि कुनै प्रतिकृया आईनसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले यस विषयमा कुनै निश्कर्ष दिएको छैन । लाइन काटौँ भने इन्टरनेट बिना कुनै काम गर्न सम्भव छैन । जसले गदौ लाइन काट्न नि सकेका छैनौ, राजस्व उठेको पनि छैन । ”हमालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण आँफैले नेट संजाल संचालन गरे अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा कहिले नआउने धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र चितवनमा ९ वटा केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था दर्ताभएर संचालनमा आएको लेखा प्रमुख चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०७३ साल पछि कुनै संस्था दर्ता नभएको बताउनुभयो ।उहाँले बिना दर्ता सम्झौता सञ्चालनमा आएका सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने काम भईरहेको बताउनुभयो ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.