काठमाडौँ । नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ। तर, यी चार जनाजस्ता युवायुवती अनागरिक अवस्थामै छन्। अनागरिक हुनु भनेको ‘राज्यविहीनता’को अवस्था हो। राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो नागरिकता। तर, नागरिकता नै नहुँदा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।

२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो। टोल–टोल, चोक–चोकमा संविधानको विशेषता टाँसिएको थियो। आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो। तर, कैयन युवायुवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। त्यसो त अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पहिले आएको नागरिकता ऐन नै चलनचल्तीमा छ।

त्यसमा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने खालको गृह मन्त्रालयको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ कायमै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यही निर्देशिकाका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गर्छन्। सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो। गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ।

तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन। सरकारले संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघ्यो। तर, संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका हकअधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

सरकार लक्षित प्रचण्डको चेतावनीः इतिहासलाई बेवास्ता गरे देशमा फेरी नयाँ परिस्थिति

हरित क्रान्ति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा पूजाअर्चना