नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफै छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अबलम्वन गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ । वसन्त क्रान्तिको दिशानिर्देशअनुसार नै सङ्घीय शासन प्रणाली आत्मसात् गरिएको छ ।

सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमार्फत जनताले गाँउमै सिंहदरबाट पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन् । नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्दा आएका असजिला र कमजोरीलाई क्रमशःसुधार गरेर लैजाने दिशामा सरकार लागिपरेको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज १५औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते अर्थात् आजैका दिन राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्व छ ।

विसं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए । आफूखुशी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष समेत राजा नै बनेपछि आममानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो । माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो ।

जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएपछि २०६३ सालमा आजैका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो ।

त्यसलाई नेपाली विशेषताको ‘म्यानाकार्टा’ पनि भनिन्छ । सोही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ ।

वैशाख ११ गतेपछि नै नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा अग्रसर भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ । संविधान निर्माणपछि प्रमुख राजनीतिक दलले आर्थिक विकासलाई नै प्रमुख कार्यसूची बनाएका छन् । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक विषय मात्रै नभई द्रूत आर्थिक विकासको कार्यसूची हो भन्ने तथ्य समेत स्थापित भएको छ ।

राजाबाट खोसेर जनता आफैले निर्माण शुरु गरेको नयाँ नेपालको खाकामा क्रमशः रङ भरिँदै गएको छ । यद्यपी, जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुन ससकेका छैनन् । त्यसलाई क्रमशः पूरा गर्ने दायित्वसमेत राजनीति दलकै काँधमा छ । आर्थिक समृद्धिसहितको विकासले मात्रै जनताको बगाएको रगत पसिनाले सार्थकता पाउनेछ ।

जनआन्दोलनमा व्यक्त जनताको त्याग र बलिदानले स्थापित गरेको उपलब्धी सैद्धान्तिकरूपमा कार्यान्वयन भएपनि त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिन अझै मेहनतको जरुरी रहेको टिप्पणी पनि सुनिदै आएको छ । विशेषतः गणतन्त्रले जनताको छोरा–छोरी नै देशको प्रमुख हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । यो व्यवस्थाले शासक जनताभन्दा ठूला होइनन् भन्ने यथार्थलाई स्थापित गरेको छ । दीर्घकालदेखि विभेदमा पारिएका, उचनिचको व्यवहारमा पेलिएका समेत राज्यको मूलधारमा आएका छन् ।

समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व त्यसैको ठोस उदाहरण हो । जनताले आफूले लिनुपर्ने सेवा आफनै गाँउ–ठाँउमा पाएका छन् । विकास निर्माणका कामदेखि सहज सेवाका लागि स्थानीय सरकार क्रियाशिल छ । खासगरी लोकतन्त्र दिवसको १५ श्रृखलासम्म आइपुग्दा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई गति दिनु आजको प्रमुख कार्यभार हो ।

लोकतन्त्रले खाडीमा पसिना बगाउने युवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । देशका लागि ज्यान दिने शहिदका सन्तानको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यद्यपी जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा देखिएका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र दिवस खास अर्थमा सार्थक बन्न सक्छ ।