काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसद निलम्बनको सूचना प्रदेशसभाले प्रकाशित गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद छताछुल्ल भएको छ। एक पक्षले सांसदलाई कारबाही गरिएको र अर्को पक्षले कारबाही नभएको पत्र प्रदेशसभामा पठाएका छन्। एघार दिनअघि जसपाका चार सांसद एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएपछि विवाद सतहमा आएको हो।

मन्त्री भएका चार सांसद सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई जसपाको एक खेमा (पूर्वसमाजवादी पार्टी)ले स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाहीको चेतावनी दिएका थियो। पूर्वराजपा खेमाले भने सहमतिमै सरकारमा सहभागी भएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। प्रदेशसभाले बिहीबार सांसद निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभालाई पत्र लेख्दै कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही नगरिएको जनाएका छन्।

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भए पनि प्रदेशमा संरचना तयार नभएकाले संसदीय दललाई नै अधिकार दिइएको पत्रमा उल्लेख छ। ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसी कारबाही हुन नसक्ने बताएका छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही गरिएको पत्र पठाएकाले सोही बमोजिम निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले सभामुखको आदेश अनुरुप संसद निलम्बनको सूचना आएको बताए। ‘पार्टी सदस्यबाट कारबाही गरिएको पत्र आएको थियो। सभामुखले त्यसलाई उपयुक्त ठान्नुभयो। अनि सूचना प्रकाशित भयो’, उनले भने। प्रदेशसभालाई संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले समेत चार सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्दै निलम्बनका लागि पत्र पठाएका छन्। यादवलाई वैशाख ६ गते नै दलको नेताबाट हटाइएको थियो। यो समाचारअन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

सरकार लक्षित प्रचण्डको चेतावनीः इतिहासलाई बेवास्ता गरे देशमा फेरी नयाँ परिस्थिति

हरित क्रान्ति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा पूजाअर्चना