नेपालमा हाल वैधानिक र अवैधानिक (ग्रे च्यानल) भएर अन्य देशबाट मोबाइल भित्रिरहेका छन् । ग्रे मार्केटबाट आयत भएका मोबाइल न्यूनिकरणका लागि व्यवसायी दिपक मलहोत्राको अध्यक्षतामा ‘मोबाइल फोन ईम्पोटर्स एसोशिएसन’ पनि गठन भएको छ । अवैधानिक रुपमा भित्रिने ‘ग्रे मोबाइल’ लाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले मोबाइल फोन आयातकर्ताहरुको छाता संगठनको गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्राधिरकरणले अगाडी सारेको यो कदम प्रभावकारी रहेको भन्दै कार्यान्वयन भएमा राजस्वमा पनि वृद्धि हुने बताए । प्राधिकरणले नयाँ सिस्टमबाट ग्रे च्यानल भएर आएका तथा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने जनाएको छ । बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि सम्बन्धित मोबाइलका लागि प्राधिकरणबाट टाइप अप्रभल सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणबाट आयातको स्वीकृति पाएका मोबाइलको आईएमईआई प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता हुने गरेका छन् । यो सिस्टमले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व समेत बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । राजस्वको दायरामा नपर्ने गरी भित्रिएका मोबाइलमाथि कडाइ गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, हाल बजारमा रहेका करिब ९५ प्रतिशत मोबाइलको आईएमईआई दर्ता रहेको छ । एमडीएमएस सिस्टममा हालसम्म २ लाख मोबाइल दर्ता भएका छन । एमडीएमएस सिस्टममा नियामकसँगै भन्सार, प्रहरी, मोबाइल सेवाप्रदायक र आयातकर्ता कम्पनीको पहुँच हुनेछ ।

मोबाइल किनेर सिम राखेपछि एमडीएमएसले ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइललाई मात्र चल्ने अनुमति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्ल्याक लिस्टमा रहेका मोवाइलहरु चल्न भने अनुमति पाउने छैनन् । कारोबार दैनिकबाट