काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनको पेशी मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा तोकिएको छ ।
‘मेरो सहमतिबेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको’ भन्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेर शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।








