चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन (मेट्रो प्लाजा) निर्माणमा भएको सम्झौतामा मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । विगत केही बर्षदेखि यो प्लाजा निर्माणको चर्चा चलेपनि साउन २४ गते आर्या विल्डर्ससंँग सम्झौता भएपछि नागरिक स्तरबाट समेत असन्तुष्टी उत्पन्न भएको छ ।
निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा ३० वर्षसम्मका लागि निजी कम्पनीलाई दिईदा र यसबाट महानगरलाई ठूलो आम्दानी भएपनि निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएर महानगर न्यूनरुपमा मात्र भाडा लिएको भन्दै आलोचना समेत व्यक्त गरिएको छ । महानगरले ३० वर्ष अवधिमा त्यहाँबाट पाउने आम्दानी भनेको ८२ करोड मात्र हो । हरेक १० वर्षमा २७ करोड ३३ लाख र हरेक वर्षमा हिसाब गर्दा २ करोड ७३ लाख हुन आउँछ ।
यसलाई पनि मासिकरुपमा हिसाब गर्दा २२ लाख ७५ हजार हुन आउँछ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको वर्षदेखि वा चौथो वर्षदेखि महानगरले एक करोड ५३ लाख भाडा पाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । आर्या विल्डर्सले निर्माणको जिम्मा पाएपनि स्थानीय नेता तथा व्यवसायीको समेत लगानी हुने एक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तर यति ठूलो आयोजना महानगर आफैले निर्माण नगरी नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुले यसमा ठूलै चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ कि भरतपुर महानगरको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगर आफैँले अत्याधुनिक व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने योजना समावेश थियो ।
तर यही स्थानमा विगत चार वर्षअघिसम्म महानगरले तरकारी मण्डीका सटर भाडा मार्फत वार्षिक झन्डै दुई करोड भाडा संकलन गर्दै आएको थियो । जहांँबाट न्यूनतम १७ हजारदेखि अधिकतम २२ हजारसम्ममा फलफूल र तरकारीका प्रत्येक सटरबाट भाडा उठाउने गरिन्थ्यो । त्यस्ता सटरको संख्या ६० वटाजति रहेका थिए ।
पाँचतारे होटलको समेत सुविधा हुने गरी दिन लागिएको यस भवनको तीन वर्षपछिको मासिक भाडा सरदर २२ लाख ७५ हजार छ । जहाँ कि चार वर्षअघि महानगरले टहरा भवनबाटै मासिक १६ लाख ६६ हजारको हाराहारीमा उठाएको थियो । सात वर्षपछि भाडाको अन्तर जम्मा ६ लाखजति हुन आउँछ ।
सुविधासम्पन्न स्थानको १४ तले भवनबाट मासिक २२ लाख ७५ हजारमात्रै हुने गरी भाडा उठाउनुलाई नागरिकले भने भवन निर्माण र सञ्चालनमा मिलेमतो र चलखेल रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बजारकै मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा निर्माण हुन लागेको भवनमा निर्माण अगावै बुकिङ्ग हुने नौलो बिषय होइन । त्यही आसपास रहेको के.एल महलमा पनि व्यापारीहरुले हजारौं भाडा तिरेर पसलहरु सञ्चालन गरिरहेका छन । अझ सलामीको त हिसाव किताव छैन ।
आर्या बिल्र्डर्स निर्माणको क्रममा बुकिङ्ग खुल्ला गरेर लाखौं रकम उठाएर भवन निर्माण गर्ने चल्याख्याई गर्न खोजेको त्यहांँ नजिकै रहेको एक व्यवसायीले बताए । ३० बर्षको अवधिमा र सो समयाअवधिको मुल्यांकन गर्दा जग्गासंँगै हरेक बस्तुको मुल्य आकाशिने सामान्य नियमलाई समेत यहांँ पुर्न विचार गरिएको छैन ।
दुईवटा बेसमेन्ट पार्किङसहित १४ तलाको हुने मेट्रो प्लाजामा पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, बैंक, मिटिङ तथा कन्फ्रेन्स हल, फुड कोर्टलगायतका व्यवसाय सञ्चालन हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । भरतपुरमै रहको सिजी ल्याण्डमार्कको हालको चालु भाडालाई हेर्ने हो भने पनि आर्या विल्डर्सले एक महिनामै लाखौ रकम उठाउने देखिन्छ ।
लायन्सचोक पुरानो सब्जीमण्डीको ११ कट्ठा पौने धुर जग्गा भाडामा दिएको हो । डेढ वर्षअघिमात्रै स्थापना भएको आर्य बिल्डर्सलाई महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा मेट्रो प्लाजा निर्माण गर्न दिएको हो । मेट्रो प्लाजा निर्माणको चरणमा हुँदा पहिलो वर्ष महानगरले ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख र तेस्रो वर्ष ४० लाख रूपैयाँ भाडा पाउने उल्लेख छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि चौथो वर्षमा मात्रै महानगरले जग्गा भाडा र रोयल्टी गरी एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ पाउँछ । त्यसपछि हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशत रोयल्टी बढ्ने गरी सम्झौता भएको हो । यसरी हेर्दा ३० वर्षमा करिब ८१ करोड मात्र आम्दानी हुने महानगरले बताएको छ । स्थानीय सरकारको अवधिमा सकिन संघारमा आईपुग्दा हतार हतार कुनै एक निर्माणकम्पनीलाई निर्माणको जिम्माको साथै कौडीको भाउमा भाडामा दिइनुले थप शंका उपशंका उत्पन्न भएको हो । यसबारेमा महानगर भनाई बुझ्न खोज्दा महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीको मोबाइल स्वीच अफ छ ।
विप्लव नेतृत्व पार्टीद्धारा सम्झौताको चर्को विरोध
लायन्सचोकमा निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको भरतपुर मेट्रो प्लाजा निर्माणको काम तत्काल रोक्न भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चर्को विरोध गरेको छ । जिल्ला सेक्रेटरी मीनप्रसाद सापकोटाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई नकारात्मक असर पु¥याउने गरी कमिसनको खेलमा कर्पोरेट पुँजीलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिने काम भरतपुर महानगरबाट भएको भन्दै मेट्रो प्लाजा निर्माणको काम रोक्न आग्रह गरेको हो ।
लायन्सचोकको पुरानो तरकारी बजारमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लिजमा सम्झौता गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेको ११ कट्ठा जमिनमा भवन शिलान्यास गरिएको घटनाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महानगरपालिका आफैँले निर्माण नगरी नाटकीय प्रतिस्पर्धाका नाममा निजी कम्पनी आर्य बिल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रालिलाई दिने कार्य भएको भन्दै सो पार्टीले निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय फिर्ता गरी निर्माणको नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न समेत माग गरेको छ ।
भवन निर्माणको शिलान्यास पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार गरेका थिए ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.