लापरबाही गर्ने निकायले नै अनुसन्धान गर्दै

व्यक्ति विशेषलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस भने नभएको उनले बताए । व्यक्ति विशेषलाई कारबाहीका लागि निकुञ्जले गरेको अनुसन्धानका आधारमा हुने उनी बताउँछन् ।

यस हिसाबले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाएर निकुञ्जले अरुलाई नै कारबाही गर्न गर्न सक्ने आशंका बढेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन पूर्वाधारको निकुञ्जले अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर लापरबाही गर्ने निकुञ्ज र सडकका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन अनुसार कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

‘कानुनी कारबाहीका लागि छानविनको काम त बाँकी नै छ । त्यहाँको अनुसन्धान अधिकृतले गरिरहनु भएको छ । त्यो अनुसार हुने हो’, उनले भने । वन्यजन्तुमैंत्री पूर्वाधार बनाउने र समन्वयकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरालाई समेटेर कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलमा वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डा राजेन्द्र केसी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) रामजी दनाई, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका योजना अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख सरंक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य र डिभिजन वन कार्यालय चितवनका डिभिजन वन अधिकृत पदमराज नेपाल थिए ।

ठेकेदार पक्राउ परेनन्

निकुञ्जले उक्त घटनामा ठेकेदार दोषी भएको भन्दै माघ १३ गते इण्डो सगुन जेभीका सञ्चालक सहदेव खड्काविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

ठेकेदार आफै सम्पर्कमा आएकाले पक्राउ नगरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्यले बताए । निकुञ्जका अनुसन्धान अधिकृत राजु घिमिरेले यस घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

निकुञ्जको देवनगर पोष्टका तल्लो तहका कर्मचारीहरुले समयमा नै सडक विस्तारको अनुगमन नगरेको बताइएको छ । वन तथा वरण्डाभार क्षेत्रमा अण्डरपास वा ओभरपास बनाउने अवधारणा अझै पनि नहुँदा यस्ता दुर्घटनाहरु निम्तिने क्रम बढेको छ ।

यसअघि निकुञ्जले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ईआइए नगरिएको भन्दै तीन महिनासम्म काम रोकेको थियो ।

अहिले सो सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा अण्डरपास बनाउने गरी संरचना तयार गरिंदैछ । तर निकुञ्ज प्रशासनको नाकै मुनि रहेको गोन्द्राङ–पुलचोक खण्डमा भने निकुञ्जले चासो नदिएको भन्दै निकुञ्जको आलोचना हुँदै आएको छ ।  कुलप्रसाद काफ्ले/न्युज कारखाना