काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा’ कार्यक्रममा उहाँले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो । “बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ ।

यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको जनाउँदै उहाँले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता छ भन्नुभयो । “अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको बताउनभुयो । उहाँले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिर्वतन हसिल गर्न सफल भए पनि जनताको आर्थिक–सामाजिकस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । “यसबाट आमजनमानसमा एक प्रकारको निरासा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भई आएको हामीले देखेका र महसुस गरेका छौँ । हामीले व्यवस्था त बदल्यौं, अब हामी अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भङ्ग गर्ने किसिमले काम नगरी आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन”, उहाँले भन्नुभयो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र विचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालयहरुमा समयमै पुस्तक पुगेको छ ।

किसानले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ ।” अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीररुपमा लागेको बताउनुभयो । “यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउनुभएकामा म सरकारकोतर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवको बजेट बन्दैछ, वित्तीय नीतिले गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गर्नेछ र त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँदा त्यसबाट सम्बोधन गरिनुपर्नेछ ।” अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक परनिर्भतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन कम हुने, बाह्य उत्पादनमा भर गर्नुपर्ने, राजस्व सङ्कलन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई बदल्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“खासगरी कृषिमा धेरै कुरा जोड दिनुपर्छ, रणनीतिक हिसाबबाट लाग्नुपर्नेछ, धेरै समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्नु परेका कारण हामी परेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा भर परेको छ, फलस्वरुप यस वर्षलाई बाह्य क्षेत्रमा सुविधाजनक रहे पनि वित्तीय क्षेत्रमा सफलनै रहे पनि भोलिका लागि चुनौती छन् ।”

न्युजरुममा प्रहरी हस्तक्षेप गलत, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन

रास्वपा महामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट