काठमाडौँ ।  सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ । माओवादी केन्द्रले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो ।

पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फछ्र्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताउनुभयो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब रु ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय’को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाइ गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर एवम् नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता चक्रपाणी खनालले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अनाश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उहाँको दाबी छ ।

माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले अगाडि बढाएको कारबाहीले आम जनतामा उत्साह पैदा भएको बताएको छ । सरकारको कदमले राष्ट्रको शान जोगाउने र त्यसका अलावा जनतामा उत्साह र मनोबलसमेत बढाउने स्पष्ट पार्दै माओवादीले सो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरोस् भन्ने पार्टीको विशेष आग्रह रहेको उपाध्यक्ष महराको भनाइ छ ।

“नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा सरकारले चालेको कदमले आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, पार्टीले यसअघि नै सरकारलाई खुट्टा नकमाइ अघि बढ्न भनिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । महराले पछिल्लो समय पार्टीका शीर्ष नेताबीच भइरहेको भेट सम्झौतामा आधारित नभएकाले त्यस रुपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले कम्तीमा न पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबैको घरमा बिजुली पु¥याउने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेलगायतका विषय समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ । सरकारले नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको, नक्कली भुटानी शरणार्थीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन निर्माण भएको, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको, बिदाको दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैमा महत्वपूर्ण रहेको माओवादीको ठहर छ ।

यस्तै, पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको तथा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरेको भन्दै थप सकारात्मक र जनपक्षीय कामका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

न्युजरुममा प्रहरी हस्तक्षेप गलत, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन

रास्वपा महामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट