त्यसकारण सरकारी खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको राजस्व वितरणमा तीन तहका सरकारबीच समस्या देखिएको उहाँले स्वीकार्नु भयो । बजेट विनियोजनको नीतिगत अस्पष्टता रहेकाले त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । “एउटा उदाहरण, शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पैसा खर्च भएको छ, ठूला भवन बनेका छन् । तर त्यहाँ विद्यार्थी नै छैनन् । शिक्षाको गुणस्तर हेरिएको छैन”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “अब शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि त्यसमा मात्रै लगानी गर्ने भनेर नीतिगत हस्तक्षेप गरिनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आयोगले दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सःशर्त अनुदानको बजेट घटाएर वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढाइएको उहाँको भनाइ छ । खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधारका आयोजनामा दोहोरोपन देखिएको उहाँले स्वीकार्नुभयो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान र बजेटको आकारमा तादत्म्य रहेको उहाँको जिकिर छ ।

“सिलिङ ल्याउन माघ १५ गतेसम्म समयसीमा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फरक थियो । स्रोत अनुमान समितिले रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ तोकिदिएको थियो । सिलिङमा एक खर्ब बराबरले आकार बढ्न सक्ने देखिएपछि करिब रु ६२ अर्बले सिलिङको आकार बढाएर बजेटको आकार तय गरिएको हो”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक योजना चाहिने भएकाले नयाँ आवधिक योजना तर्जुमाको तयारी योजना आयोगले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।