सबै कुरा एकै पटक थाहा नहुन सक्छ । यसमा सम्बन्धित संसदीय दलले प्रशिक्षणलगायत माध्यमबाट सांसदलाई पोख्त बनाउन सक्नुपर्छ ।” संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यबारेको प्रश्नमा उहाँले विगतमा अभ्यासमा आएको, बीचमा हटेको र अहिले किन ल्याइयो भन्ने आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमिका नहुनाले यो फेरि किन आयो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सरकारले ल्यायो । संसद्ले पास ग¥यो । तर यसमा सर्वाेच्च अदालतले रोक्न मिल्दैन । यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”

यदि यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदका लागि लागू हुने गरी ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सांसद झा प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ, “अधिकांश प्रत्यक्ष सांसद पुरुष छन्, उनीहरुले नै कोषको बजेटमा अगुवाइ गर्छन् । विगतमा पनि उनीहरुले जितेर त्यो कार्यक्रम चलाए, अहिले पनि चलाउँछन् । यहाँ महिला धेरै समानुपातिकमा छन् । जनताले बजेट लिएर र कार्यक्रम लिएर आउने नै नेता हो भन्ने बुझाइ राख्ने स्थितिमा उनीहरु कसरी राजनीतिमा स्थापित हुने ?” मधेस प्रदेशमा समिति तथा उपभोक्ता समिति बनाउने र अनेक नाममा प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्च गरिने स्थितिको अन्त्य भई सुशासन काम हुनुपर्ने र त्यसमा सांसदको भूमिका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

समाधानका लागि असारे विकास बन्द गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फागुन चैततिरै सांसदलाई थाहा हुने स्थिति हुने भएमा बजेट तर्जुमामा सहज हुने सांसद झा धारणा राख्नुहुन्छ । नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सांसद झाको सुझाव छ, “विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

यसमा जस्तो परिणामा आएको छ, त्यसका आधारमा दलीय हैसियतका आधारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व र सत्तामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा हामी कुर्सीमोहमा लागेर स्वार्थी भयौँ । राजनीतिमा उच्च इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेताहरु गम्भीर र सदाचारी हुनुपर्छ । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीति हाँक्ने शीर्ष नेताले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”