चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै पारिश्रमिक लिएर न्याय पाइन्छ भन्ने भ्रम जनतामा रहेको भन्दै यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका ४९औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठकलाई आज सौराहामा सम्बोधन गर्दै उहाँले अधिवक्ताहरुले न्याय दिनका लागि पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम माग गर्ने गरेको गुनासो आएकाले यसतर्फ ध्यान दिन बारलाई अनुरोध गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटै बहसमा लाखौँ लिने गरेको गुनासो आएका छन्, यसलाई सुधार गर्नूस् ।

धेरै पैसा लिँदैमा न्याय दिन सकिन्छ र ?” अहिले सामान्य परिवारका व्यक्तिहरुले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अधिवक्ताको शुल्क मिलानमा बारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अनि आफूहरुले एक पटकको लाखौँ रुपैयाँ लिने । यो चाहिँ के हो ?” न्यायालयमा देखिएको फोहर हटाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सबैले म–म भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बदल्ने कुराको आफैँबाट सुरुआत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आफू सबै कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा लागेको बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयको विषयमा आम नागरिकमा भएको बुझाइ चिर्दै अघि बढ्नका लागि बारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कानुन बनाउने कुरामा समेत विभिन्न समस्या देखिने गरेको उहाँको गुनासो थियो । अहिले सरकारले बनाएका कानुनहरुसमेत संसद्मा पेस गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोख्रेलले राजनैतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिनु गलत भएको बताउनुभयो ।

न्याय सबैका लागि समान हुने भन्दै उहाँले राजनैतिक आस्थाका कारण कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।” अधिवक्ताहरुले स्वार्थ समूहको चाहना के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कानुनको सुविधाबाट कोही वञ्चित र कसैले फाइदा उठाउने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध लाग्न बारलाई छुट छैन ।

अन्यथा हरेक १०–१० वर्षमा संविधान बनाउने देशमा दर्ज हुनुपर्छ ।” संविधानको रक्षाका लागि बारले रचनात्मक काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यायालयमा भएको विसङ्गतिको विषयमा बार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, विजय मिश्र, विनय सिंह, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हर्कबहादुर रावल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

आइतबारदेखि सुरु भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी तथा ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक आज समापन हुँदैछ । बन्दसत्रमा नीतिगत कुराहरु अनुमोदन गरिने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । बैठकमा न्यायालयको अहिलेको अवस्था के छ, बारले कस्तो नीति ल्याउने, न्यायाधीशहरुको निर्णय र यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको र यस विषयमा समेत परिषद् बैठकमा छलफल हुने घिमिरेले बताउनुभयो ।

बैठकमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी भएका छन् । बैठक चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बिहीबारदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा हुने

विदेशी फूलको आयात रोक्न किसानको माग

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट