सार्वजनिक खर्च परिचालनमा समस्या देखिएको र यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको अर्थसचिव मरासिनीले बताउनुभयो । समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो । “मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म वाञ्छित सीमाभित्र छ । साढे छ प्रतिशत औसत रहेकामा यस वर्षको औसत साढे पाँच प्रतिशत छ, यसले हामी सहज अवस्थामा छौँ भनेर देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र अवस्थामा सहज छ ।

साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती रहेको छ । चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक छ । बैंकमा ब्याजदर घट्दै गएका छन् । नीतिगत दर घटेकाले कर्जा सरल र सस्तो छ ।” विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने सङ्केत देखिएकोलगायत विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेकोलगायत समस्या रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा छ । दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ ।

मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “गत वैशाखदेखि मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै लगिएको छ । नीयामकीय नीतिहरु पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएका छन् ।” विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो छ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो छ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।