काठमाडौँ ।  जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको समन्वयमा असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘रेखाङ्कित पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ विषयक कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले प्रकृतिमा भएका सबै प्राणीलाई बाँच्न पाउने उत्तिकै अधिकार भए पनि मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रकृतिमा भएका सबै प्राणालीलाई बाँच्ने उत्तिकै अधिकार छ, त्यसमा पनि मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुुपर्छ । कानुन बनाउँदा विकासलाई प्रोत्साहन र विनाशलाई निरुत्साहन हुनेगरी बनाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । सभापति सिंहले पूर्वाधार विकास गर्दा भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकार भएका सबैपक्ष एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आज सबै पक्षलाई विचार गरेर कानुन बनाएनौँ भने भोलिका सन्ततिले धिर्कानेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा एकपटक बनाएको कानुन ५० वर्ष पुगोस्, त्यो कानुनका कारण भएको संरक्षण र पूर्वाधार विकासलाई हेरेर भावी पुस्ताले धन्यवाद दिउन् ।” पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वाधार विकास गर्दा वन, वातावरण र जैविक विविधतालाई असर नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका साथै त्यसको उपयोग पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनलाई समेत सन्तुलनमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने र समस्या मात्र नभएर समाधानमुखी बहस जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले वनमन्त्री हुँदा केही गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । पूर्वसहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा वन्यजन्तु जोगाउनका लागि ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको बताउनुभयो । “वन्यजन्तु जोगाउनका लागि मानवीय पक्षको ठूलो क्षति भइरहेको छ । बाँदरका कारण बस्ती नै विस्तापित भइरहेका छन्, अन्य वन्यजन्तुको पनि त्यतिकै त्रास छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा कानुन बनाउँदा व्यावहारिक पक्ष र मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।”

सांसदहरू प्रतिमा गौतम, सुशीला श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं र प्रेम महर्जनले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषय पटकपटक सदनमा उठ्ने गरे पनि समाधान हुनेगरी काम हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । नीतिविज्ञ कमल सुवेदीले नीति तथा कानुन बनाउँदा वर्तमानलाई मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत समेटेर बनाउनुपर्ने र त्यसमा पनि स्थानीय आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । मञ्चका अध्यक्ष जयदुर्गा बुढाथोकीले मुलुकमा सुशासन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास क्षेत्रमा मञ्चले काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले जैविक विविधता संरक्षण गर्दा मानवीय पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने र नीतिगत व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्राकृतिक जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण र त्यसका कानुनी पक्षलगायत विषयमा विभिन्न चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह

तिब्बतमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु

आगामी तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने