चितवन । बागमती प्रदेशमा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशले बिहिबार भरतपुरमा राखेको राजश्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले पहुँचको आधारमा बजेट विनियाजन हुने गरेको गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सांसद तथा वन मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले बजेट बाँडफाँटमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘अहिले म भर्खर मन्त्री भएको छु ।
बजेट विनियोजनमा के कस्तो हुँदो रहेछ बुझ्दै छु’, सिलवालले भने ‘मेरो कार्यकालमा त्यस्तो हुन दिँदैन ।’ बागमती प्रदेशका सांसद वीर बहादुर तामाङ सिलवालको समर्थन गर्दै बजेट विनियोजनमा एकरुपता नभएको बताउँछन् । ‘भरतपुर महानगरपालिका आफ्नो भवन बनाउन आफैँ सक्षम छ । तर, माडीमा अधुरै रहेको भवनमा बजेट विनियोजन गरौँ भन्दा सरकार मान्दैन, बरु भरतपुरको भवन निर्माण गर्न करोडौँ रकम विनियोजन भयो।’ उदाहरण दिँदै तामाङले भने ‘प्रदेश सरकारले यसरी नै पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ ।’
बागमती प्रदेशका सांसद उत्तम जोशीले प्रदेशबाट आएका बजेटहरुको शिर्षक परिवर्तन हुने समस्या आएको बताए । कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने गरेको जिकिर गरे । ‘प्रदेश सरकारले जसलाई मन लाग्यो त्यतै योजना दिने प्रचलन छ’, रेग्मीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने ‘सबैले पुरानै प्रचलनलाई निरन्तरता दिए के होला?’ माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजि महत्तोले कमजोर पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
‘निकुञ्जका कारण ढुंगा गिट्टीमा कर लगाउन सकिँदैन, मनोरञ्जन, विज्ञापन कर माडी जस्तो ठाउँमा उठाउन सक्ने स्थिती छैन । हाम्रो आन्तरिक आय सम्पकती कर मात्र हो,’ उनले भनिन् ‘माडी जस्तो नगरपालिकालाई समपुरक बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।’ इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले सामुदायिक वन र मध्यवर्ति सामुदायीक वनबाट आउने रोयल्टी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले ढुंगा, गिट्टी बेचबिखनमा धेरै मुद्दा मामिलामा स्थानीय तहले खेप्नुपर्ने भएकाले ६०÷४०मा गर्न नसकिने उनले बताए ।
नदीजन्य पदार्थको दर रेट स्थानीय तहले तोक्ने गर्दछ । जसमा प्रदेशले ६० प्रतिशत आफुलाई राखेर ४० प्रतिशत स्थानीयल तहलाई दिने गर्दछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संघले प्रदान गर्ने अनुदान रकमबाट धानिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार बागमती प्रदेश सञ्चालन गर्न ४५ प्रतिशत रकम अपुग हुन्छ । प्रदेश सरकारमा खर्चको ५५ प्रतिशत मात्र बजेट संकलन हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा खर्चको ३० प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन हुने उनले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले कुनै अध्ययन बिना बागमती प्रदेशले खर्च नगर्ने बताएका छन् । जनप्रतिनिधिको गुनासो सुनेपछि मन्त्री काफ्लेले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.