चितवन । दूधको मूल्य प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै चितवनका दुग्ध किसानले सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् । किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडले दिएको छ ।
संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ निर्धारण गर्न माग गरेको हो । पटक–पटक सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको संघको गुनासो छ । किसानको मागप्रति बेवास्ता भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनको तयारी गर्नुपरेको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार चितवनमा हाल दैनिक करिब ३ लाख ५५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा उत्पादन हुने कुल दूधमध्ये करिब ५५ प्रतिशत काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र मकवानपुरलगायत जिल्लामा बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको छ । दूध उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको चितवनलाई २०७६ जेठ २९ गते दुग्धमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय बढ्दो महँगी र उत्पादन लागतका कारण दुग्ध किसान आर्थिक संकटमा पर्दै गएको संघको भनाइ छ । पशु आहारा, औषधोपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दा दूध उत्पादन खर्चसमेत बढेको किसानले बताएका छन् । किसानका अनुसार प्रतिलिटर दूध उत्पादन गर्न ५५ देखि ६० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य नपाउँदा पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।
संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले किसानलाई गाई दुहुन छाडेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । किसानको आन्दोलन गर्ने रहर नभई बाध्यता बन्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै दूधको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । किसानको श्रम र लगानीको उचित मूल्य सुनिश्चित नभए दुग्ध व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, संघका सचिव कल्याण अधिकारीले किसानका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको उनले बताए ।
चितवनमा ९९६ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आबद्ध रहेका छन् भने करिब ४० हजार किसान प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन व्यवसायमा संलग्न छन् । गाई तथा भैँसीपालनमार्फत जिल्लामा दूध उत्पादन बढ्दै गए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको संघको दाबी छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति, २०७८ मा प्रत्येक दुई वर्षमा दूधको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, लामो समयदेखि मूल्य समायोजनका विषयमा प्रभावकारी छलफल तथा निर्णय हुन नसकेको संघले जनाएको छ । दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेकाले किसानको माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
यसअघि पनि संघले असोज १४ गते सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएर दूधको मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको थियो । तर, माग सम्बोधन नभएपछि संघले सात दिनभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए मंसिर ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरिएको संघले जनाएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको दूधको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै दुग्ध व्यवसायलाई दिगो बनाउन सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गर्नुपर्ने संघको माग छ ।








