काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ ।

त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने २०७५ जेठ २३ को निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने आयोगको निर्णय खारेज भइसक्यो । अब एमाले र माओवादी केन्द्र पुुनः ब्युुँतिएका छन् । सर्वोच्चको सो आदेशबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको एमाले र पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पुुनः ब्युुँतिएका हुन् । उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एमाले वा माओवादी कुन दलतर्फ जाने भन्ने अन्योलचाहिँ कायमै छ ।

एकीकरणपछि २०७६ भदौ १५ मा नयाँ दर्ता भएको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र २०७७ असार २० गते दर्ता भएको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दुई दल पनि समस्यामा परेका छन् । यी दुई दलले अब नयाँ नाम र निर्वाचन चिह्न लिनुपर्छ । प्रमुख आयुुक्त थपलियाले भने, “ती दुुई दलको दल दर्ता खारेज हुँदैन । एउटा दललाई नाम र अर्कोलाई नाम र निर्वाचन चिह्न नयाँ रोज्न दिइनेछ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सरकार लक्षित प्रचण्डको चेतावनीः इतिहासलाई बेवास्ता गरे देशमा फेरी नयाँ परिस्थिति

हरित क्रान्ति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा पूजाअर्चना