काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले दलीय संरचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने र सरकार गठन तथा सञ्चालन हुने कुरा नै संविधानले अंगिकार गरेको भन्दै कुनै एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ । संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको समयभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत बिहीबार अदालतलाई पठाएको जवाफमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १५३ जना सांसदको समर्थन प्राप्त रहेको भनी एमाले तथा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र संलग्न गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै देउवाले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसको निर्णय संलग्न राखी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । तर, ओलीले दावी गरेको एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जनाले देउवालाई समर्थन गरेको र उनीहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन दुवै दलका नेताबाट लेखी आएको जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले बुझाएको जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आवश्यक नपर्ने भन्दै संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट सो अधिकार प्रयोग र पालना हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा मात्र उपधारा २ बमोजिमको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।
दुवै दावी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दावीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको जवाफमा उल्लेख छ । जवाफमा कसैको सिफारिश बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरिएको छ । यस्तो माग गर्नु नै संविधानविपरीत हुने जवाफमा उल्लेख छ ।
जवाफमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेश गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारवाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.