काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाको नाममा झन्डै साढे एक अर्ब रुपियाँ उठाएको फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा ऐनविपरीत उठाइएको शुःल्क नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन गरेको छ । संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको मर्मविपरीत सरकारले शुल्क उठाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षालगायत शीर्षकमा एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा नियमविपरीत शुःल्क उठाउन नहुने उल्लेख छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

निजी विद्यालयको ३० प्रतिशत शुल्क वृद्धि फिर्ता गराउन सर्वदलीय बैठकको दबाब

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली