काठमाडौँ । हरेक वर्ष राज्यले विभिन्न विभूषण तथा पदवीका लागि गर्ने सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ। राज्यले कालो सूचीमा राखेका व्यापारी, राजस्व चुहावटमा मुछिएका व्यक्ति, आफ्नै उद्योगमा आगो लगाएर इन्सुरेन्सबापतको पैसा असुल्न खोज्ने व्यापारीसमेत विभूषण तथा पदवी पाउनेको सूचीमा परेपछि यसपटक झन् चर्को आलोचना भएको छ।
विभूषण तथा पद्वी वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई समेत मिचेर बहालवाला न्यायाधीश, मिडियाकर्मी र मिडिया सञ्चालकलाई समेत पदक दिने निर्णय भएपछि सर्वत्र आलोचित बनेको छ। सुरक्षा निकायमा रहेका अधिकारीहरूले संगठनबाट सिफारिस नभई पहुँको आधारमा पदक पाएका छन्।
केही प्रहरी अधिकारीले बढुवामा नम्बर पाइने भएकाले सूचीमा पर्न शक्तिकेन्द्रमा रहेका बिचौलियालाई उपहारसमेत दिएको पाइएको छ। एक वर्षमा दुई सयदेखि तीन सय व्यक्तिलाई विभूषण तथा पदक दिने गृह मन्त्रालयको मापदण्डमा तजबिजी व्यवस्था राखेर ९ सय ३ जनालाई पदक वितरण गरिएको छ। विगतदेखि नै पदक वितरणमा प्रश्न उठेपछि गत वर्ष गृहले मापदण्ड बनाएको थियो।
मापदण्डलाई वर्तमान सरकारले बेवास्तामात्रै गरेको छैन, विगतमा भन्दै धेरैलाई वितरण गरेर पदककै अवमूल्यन गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.