नेपालमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुन्छ । तर, यो पटक कोरोनाका कारण ढिलोगरी जनगणना भइरहेको हो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछिको पहिलो जनगणनाको मूल नारा– ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय भएको छ । मूल गणना ९ मंसिरमा सम्पन्न हुनेछ ।

०७९ सम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० भित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।
देशभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको तोकिएको समयसीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब ४० हजार गणक तथा आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक परिचालन हुँदै छन् ।

जनगणना अघिल्लो जनगणनाभन्दा निकै खर्चिलो हुने भएको छ । ११औँ जनगणना करिब डेढ अर्ब खर्च भएको थियो । तर, यस पटक ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । खर्च बढ्ने पहिलो कारण यस पटक पूरा तलब दिएर गणकलाई खटाइएको छ ।

११औँ सम्म शिक्षकलाई गणकका रूपमा खटाइने गरिन्थ्यो । शिक्षकलाई आधा मात्रै भत्ता खुवाइने गरिन्थ्यो । तर, यस पटक तथ्याङ्क विभागले कक्षा १२ पास गरी बेरोजगार रहेका युवा, युवायुवतीलाई पुरा तलब दिएर गणकका रूपमा परिचालन गरेको छ ।

जसका कारण यस पटकको जनगणना धेरै खर्चिलो हुने छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपसचिव हेमराज रेग्मीका अनुसार पहिलेको भन्दा यस पटक कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ भने गणकलाई पुरा भत्ता दिइने छ । जस कारण यस पटक गणकमा मात्रै सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ । तथ्याङ्क विभागले यसपटक जनगणनाका लागि ४० हजार गणक देशभरि परिचालन गरेको छ ।

यस पटकको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नावली रहेका छन् । लामो प्रश्नावली भएका कारण गणकलाई तथ्याङ्क संकलन गर्न धेरै समय लाग्ने छ ।

यसले पनि खर्च बढाएको उपसचिव रेग्मीले बताए । ‘विकसित देशमा सिस्टममै धेरै कुराको तथ्याङ्क आउने गरेको छ,’ उपसचिव रेग्मीले भने,‘तर नेपालमा धेरै कुरा गणनाबाट नै संकलन गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने भएका कारण प्रश्नावली बढी भएका छन्, बिस्तारै प्रश्नावली संख्या घटाइने छ ।’

न्युजरुममा प्रहरी हस्तक्षेप गलत, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन

चितवनका दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी वितरण

रास्वपा महामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने