२. भ्रमः एमसिसी सहायता सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति (क्ष्एक्) को अंग हो ?

यथार्थः यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होईन । एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतामा कुनै पनि दफामा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका बारेमा लेखिएको छैन । वरू यो अनुदान रकमबाट कुनै पनि सैन्य गतिविधि गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ऐनले पनि यो विषयलाई निषेध गरेको छ । अमेरिकी सरकारले २०२२ मा प्रकाशन गरेको सुरक्षा रणनीतिमा पनि यो विषय उल्लेख छैन । यस सन्दर्भमा विषयमा नेपाली समाज र राजनीतिमा विभिन्न वहस चलेपछि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसिसीसंग सोधेको प्रश्नमा पनि स्पष्ट रुपमा एमसिसीले एमसिसी अनुदान सहायता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको र यो सहायता कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्न एमसिसीको कानूनले नै निषेध गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यसपश्चात नेपालको प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गर्दैगर्दाको व्याख्यात्मक एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौताः भ्रम र यथार्थ नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यालय ज्ञछ घोषणामार्फत ’’कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति )क्ष्लमय–एबअषष्अ क्तचबतभनथ) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन“ भनी घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। यो एमसिसीले स्वीकार गरेपश्चात मात्र एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छ। यो सवै कुराले प्रष्ट हुन्छ यो कुनै सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन, हुन सक्दैन, किनकि संझौतामा उल्लेख नभएको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृर्जना गर्दैन । अतः सम्झौतामा कतै उल्लेख नै नभएको, पटक पटक प्रश्न सोध्दा पनि होइन भन्ने प्रष्ट गरेको, नेपालको संसदले घोषणामार्फत थप प्रष्ट गरिसकेको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृजना हुँदैन । यति भइसकेपछी पनि यो आइपिएसको अंग हो भन्नेर भ्रम फैलाइरहनु कपोलकल्पित कुरा मात्र हो ।
एमसीसी परियोजना ल्याउनका लागि कुन कुन पार्टी र कुन कुन नेताले योगदान गरेको बिषयसमेत उल्लेख गरिएको पुस्तक कांग्रेसले स्थानिय तहको निर्वाचनमा गाउँ गाउँमा पु¥याउने भएको छ ।