मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने  बताए । युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत शहरी विकास योजना आगामी बजेटमा थप्नुपर्ने  बताउदै उनले भने,‘युटिलिटी कोरिडोर र एकीकृत शहरी विकास योजना बजेटमा थप्नु पर्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउदै फोहोर व्यवस्थापन सहायता केन्द्र निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालुतर्फ ३९ अर्ब र पुनर्निर्माण ६ अर्ब गरी जम्मा ४५ अर्ब को बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले  जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले ३१ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । मन्त्रालयले पुनर्निर्माण झण्डै १२ अर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।