त्यस्तै, संसद्का गतिविधिलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सरकार र प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने सांसद आले बताउनुहुन्छ । “कतिपय कुरामा सरकार पनि चुकेको छ । सरकार चुकेपछि प्रतिपक्षबाट अवरोध हुने नै भयो । संसदीय व्यवस्थामा त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमुख प्रतिपक्ष ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो । त्यसकारण विरोध प्रतिपक्षको धर्म नै हो । तर सबै कुरा अवरोध गरेर मात्रै पनि पूरा हुँदैन । कतिपय कुराहरु वार्ताबाट पनि समाधान गर्नुपर्छ ।”

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ता र समन्वयको वातावरण बनाउन सक्ने व्यक्ति पनि आवश्यक हुने उहाँको बुझाइ छ । स्व सुवास नेम्वाङले विगतका वर्षहरुमा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको स्मरण गर्नुहुँदै सांसद आलेले अबका दिनमा त्यो अभाव खड्किने देखिएको बताउनुभयो ।

नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका निकै कम विषय मात्र संसद्मा उठ्ने गरेको र संसद्मा प्रवेश पाएका विषयको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सांसद आले पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ । “दुर्गम जिल्लामा हवाई सेवा नहुँदा नागरिकले सास्ती पाएकोबारे संसद्मा कुरा उठेपछि म पर्यटनमन्त्री हुँदा धेरैवटा जिल्लामा नेपाल वायुसेवा निगमको सानो जहाज उडान गर्ने व्यवस्था गरेको थिए । हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, बाजुरा, डोटीलगायतका जिल्लामा वायुसेवा निगमको ट्विनअटर जहाज जान्थ्यो । तर म मन्त्रीबाट हटेपछि जहाज पनि रोकियो”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको करबाट किनेको जहाज जनताकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भनेको छु । त्यस्तै दसैँ, तिहारको समयमा खाद्यलगायत उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएका विषय संसद्मा उठेका छन् ।”

संसदीय समितिले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर निभाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आफू सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले थुप्रै आर्थिक अनियमितताका कुराको अध्ययन गरेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम पनि गरेको आले बताउनुहुन्छ । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जङ्गल मासिँदै थियो । त्यसबारे लेखा समितिले अध्ययन गरेर त्यो कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दियो । म वन तथा वातावरणमन्त्री भएको बेला नै मैले वैज्ञानिक वन खारेजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराए”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको विषय, चुरे क्षेत्र उत्खनन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्नेलगायतका विषय समितिमा आएका छन् । भष्ट्राचारका मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौँ । समिति सक्रिय छ । संसदीय समितिमार्फत काम भएका छन् । नभएका होइनन् ।”

अहिले देश आर्थिकमन्दीको अवस्थामा छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि केही राजनीतिज्ञ र उद्योगी-व्यवसायीको मिलेमतोमा राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा कानुनविपरीतका काम भइरहेको सांसद आले बताउनुहुन्छ । डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको मात्र करिब रू २० अर्ब महसुल बक्यौता राज्यले उठाउन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै आलेले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले पनि राष्ट्रको हितमा काम गर्नुको साटो विचौलियाको काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

“केही नेता र उद्योगी व्यवसायी मिलेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा उद्योगी व्यवसायीले विचौलियाको काम गर्ने हाम्रो देशका लागि दुर्भाग्य हो । राज्यले आफ्नो कर असुल गर्नैपर्छ । अझै पनि यो विषयमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन जरुरी छ”, आलेले भन्नुभयो ।