संसदीय प्रक्रिया अत्यन्त औपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “संसदीय प्रक्रिया हेर्दा कहिलेकाहीँ त उकुसमुकुस नै लाग्छ, तर प्रक्रिया मान्दिन भन्न पाइँदैन ।” देश र जनताको पक्षमा अत्यावश्यक देखिएका कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बने पनि हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लाग्दै आए पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । “संसद् औपचारिक थलो त हो, तर कहिलेकाहीँ छिटोछिटो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ”, सचेतक चौधरीले भन्नुभयो ।

शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अहिलेको सार्वभौम संसद्को प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रिया, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयसँग सम्बन्धित विधेयक कुनै दल र नेता विशेषको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालसँग जोडिएको छ । राष्ट्रको सवाल आउँदा सबै जिम्मेवार भएर हल गर्नुपर्छ ।”

विसं २०३५ मङ्सिर १२ गते कैलालीमा जन्मनुभएकी सांसद चौधरी २०५५ सालदेखि माओवादीमा आबद्ध हुनुभएको होे । जनयुद्धका क्रममा उहाँ २०५६ भदौदेखि २०५७ चैतसम्म जेल पर्नुभएको थियो । चौधरी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिस्नर तथा महिला विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्यसमेत हुनुहुथ्यो ।

सांसद चौधरीले लामो समयसम्म संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बन्न नसक्दा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको र संविधान नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने खतरा औँल्याउनुभयो । “यो प्रमुख चुनौती नै हो, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्न दलीय स्वार्थभन्दा पनि संविधानअनुसारको कानुन निर्माण गरेर जानुको विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कानुन निर्माणका क्रममा विषयवस्तु र प्रक्रियामा लैङ्गिक विभेद हुने गरेको आफूले पनि महसुस गरेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले महिलाको राजनीतिक सहभागिताको पाटो भने कमजोर रहेको बताउनुभयो । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था बनाउन अहिले देखिएका कमी–कमजोरी सुधारेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।