सो क्षेत्रमा भारतीय सीमातर्फका बीचमा नेपालीकै जग्गा रहेको र खेतीपाती पनि भइरहेकाले काम अघि बढाइएको समितिलाई आयोजना प्रमुख मूलले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले निर्माणका क्रममा भएको अवरोध चाँडो खुलाउने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक रूपमा पहल हुनुपर्छ । सीमास्तम्भ नं ३८ को स्थान यकिन गरेर समस्याग्रस्त क्षेत्रको छिनोफानो गरी निर्माणअघि बढाउन निर्देशनालयले सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

सडक अन्यत्र सार्दा नयाँ रेखाङ्कन मात्र नभइ मुआब्जासमेतको उल्झन बढ्ने भएकाले सरकारको ठोस् निर्देशन आएपछि आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाउने विषय पनि प्रमुख मूलले संसदीय समितिलाई सुनाउनुभयो । त्यस खण्डमा राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै राजमार्गको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अर्थात् तेस्रो खण्डको २० किमी क्षेत्रमा निर्माणको सुरुआती अवस्थादेखि वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर काम अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये १५ किमी क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ जहाँ निर्माण अघि बढाउन विभिन्न प्रावधान छन् । त्यहाँ निर्माण सामग्री सङ्कलन, दिनमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस क्षेत्रमा निर्माण उपकरण लैजान पनि अप्ठेरो छ । हरेक पटक सुरक्षा निकायलाई निर्माणसम्बन्धी तथ्यतथ्याङ्क दिनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा राजमार्गका लागि रु चार दशमलव पाँच अर्बको बजेट सुनिश्चितता भएकामा अहिले करिब रु १० अर्ब आवश्यकता छ ।