यस्ता कुरामा पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभई स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत जोडबल रहन्छ । सरकारका मन्त्रीहरूप्रति मेरो एउटा गुनासो छ ः कुनै काम लिएर जाँदा हुने भए गरिदिने, नहुने हो भने यति कारणबाट हुन्न र सकिन्न भनी स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, अल्झाएर राख्नुहुन्न । विधि र प्रक्रिया अर्थात् प्रणालीले काम गर्ने हो भने कोठाकोठा चहार्ने बाध्यता घट्छ । जनताका राम्रा प्रस्ताव र काम जुनसुकै अवस्थामा पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । राजधानीबाट टाढा, दुर्गमका जनताले धेरै आस गरेका हुन्छन् ।

ग्रामीण बस्तीमा पुग्ने मोटरबाटो, पहिरो नियन्त्रण, सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न सामुदायिक र जिल्ला अस्पतालका नयाँ भवन निर्माण तथा प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिर पुग्ने सडक कालोपत्रे जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन् । ग्रामीण भेग भएकाले र सडक नहुँदा खासगरी सुत्केरीलाई अस्पताल पु¥याउन निकै कठिन छ ।

सडक सुविधा नहुँदा समयमै अस्पताल पुग्न नसकेर विगतमा, कोरोना महामारीमा धेरैको ज्यान गयो । विमानस्थल छ तर मौसमलगायत विविध कारणले विमान आउन्न । त्यसो भएकाले पनि सडक पहिलो प्राथमिकता बनेको हो । विभिन्न मनमोहक झर्ना, खोला र पोखरी मन्दिर आदि समेटिएको कञ्चनजङ्गा क्षेत्रयुक्त ताप्लेजुङ धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले वैभवशाली जिल्ला हो ।

सदनको छलफलमा महिला

दन र विषयगत समितिमा हुने बहस तथा छलफलमा महिला सहभागिता प्रभावकारी छ । महिला भएकै कारण त्यहाँ हुने बहसमा अवसर नपाएको अवस्था छैन । संसद्मा बोल्न भने कुर्नुपर्छ नै । साना पार्टीमा भने बोल्ने पालो पटकपटक आइरहन्छ । निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र देशका समसामयिक विषयमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्ने कसैको गुनासो पाइन्न । जनताले भोग्नुपरेका दैनिक समस्या र विकास निर्माणका विषयमा महिला सांसदले नै सक्रियताका साथ धेरै बोल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ ।

सदन होस् वा संसदीय समितिका बैठक, पुरानाका तुलनामा केही नयाँ विधायकले भने निकै सक्रियताका साथ काम गरेको अनुभूति गरेकी छु । कानुन र विधि बनाउने मुख्य जिम्मेवारीमा आइसकेपछि आफ्नो दायित्वलाई सबै सदस्यले बुझ्नुपर्छ । संसदीय दलले सांसदलाई सक्रिय र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । संसदीय दलका बैठक पनि नियमित हुनुपर्छ । त्यहाँ कानुन निर्माण र विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोणबारे बुझाउनुपर्छ । त्यसमा भने केही कमजोरी भएको छ ।

नियमित बैठक र स्पष्ट निर्देशन भएन भने अलमल हुन्छ । विभिन्न सदस्यलाई भिन्नभिन्न विषयमा बोल्न अह्राउनु र खटाउनुपर्छ । उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । जनतालाई काम र प्रोत्साहन छैन मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा एउटै मोर्चामा रही निर्णायक योगदान गरेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति मुलुकको विकास र समृद्धिका कार्यसूचीमा एउटै दृष्टिकोणसहित एक ढिक्का हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको अनुभूति भएको छ । जीवनको ऊर्जावान् समय सबै आन्दोलनमा गुमाउने हामीजस्ता धेरै छौँ । हामीले दुःखका साथ देशको राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन ग¥यौँ । कैयौँ पटक लडाइँ लडियो, धेरै सहिद भए ।

त्यस पक्ष र पाटालाई सोचेर सोहीअनुरूपको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । त्यो नहँुदा युवापुस्ताले अहिले राजनीतिप्रति चासो दिएको पाइन्न । हिजोका बलिदानीअनुरूप आज जनताले न काम पाउँछ, न खेतीपातीका लागि प्रेरणा र प्रोत्साहन दिइन्छ । त्यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो श्रमशक्ति बाहिरिएको छ । त्यसलाई रोक्न छिटो निर्णय नलिने हो भने अझ अप्ठेरो स्थितिमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । लामो राजनीतिक यात्रामा निकै दुःखकष्ट भोगेका भन्दा नवप्रवेशीले अत्यधिक सेवासुविधा प्राप्त गरेर हिँड्ने परिस्थितिले अनियमिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौती खडा गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिमा रहेका पुस्तामा पनि कर्तव्य र योगदानभन्दा स्वार्थीपन हावी छ ।

अहिले स्थानीय तहमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । राज्यको सेवासुविधा लक्षित क्षेत्र र वर्गमा पुग्न सकेको देखिन्न । भ्रष्टाचारको जरो गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ । त्यहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको खाँचो छ । पहुँच र प्रभावमा बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । हाल शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भइरहेको छलफल र सरोकार पक्षको कुरा सुन्दा राज्यको लगानी खेर गएकोजस्तो लाग्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या र रोदन सुन्दा झनै दुःखित तुल्याएको छ ।

योगदानअनुसारको न्यूनतम सेवा र सुविधा तथा सामाजिक सेवा नपाएको मात्र हैन, शिक्षाबाट ठूलो सङ्ख्या वञ्चित छ । सुलभ शिक्षा र रोजगारीका लागि युवापुस्ता विदेश जान बाध्य छ । घरको भात खाएर पढ्ने अवसर स्वदेशमै भएको भए उनीहरू देश छाडेर बाहिर जान्थेनन् होला । परिवार धान्न र रोजीरोटीका लागि विदेश जान तयार युवालाई रोक्न राज्यले आफूले बोल्ने र अवलम्बन गर्ने नीतिमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद’ मा कांग्रेस नेत्री लिम्बूसँग उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री लिम्बू कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ सिबिङ्वा–६ का स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ ।

विसं २०३६ देखि राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गर्नुभएकी सांसद लिम्बूसँग नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेस जिल्ला पार्टी सभापति भई काम गरेको अनुभव छ । हाल प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य उहाँ यसअघि संविधानसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारसमेत हुनुुहुन्थ्यो ।)