तीन तहका सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके जनतामा आशा, भरोसा, उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्छ । युवाको कर्हिगमन पनि रोकिन्छ । संविधानको परिकल्पना, विधिविधानभन्दा बाहिर जानुहुँदैन । त्यो परिधिभन्दा बाहिर गई कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको छ । तसर्थ सुधारको सुरुआत आफैँबाट गर्नु आवश्यक छ । एउटा पुस्ताले दुःख नगरी मुलुक बनेको छैन । त्यसकारण एउटा पुस्ता उच्चरुपमा काम गर्न तयार हुनैपर्छ । अबको समय हामीले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्ने हो ।

सहरमा विलासी जीवनमा रमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले मुलुकमा अनियमिता मौलाएको छ । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सुशासन दिनैपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प छैन । सफल संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ । संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्नेमा प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गरेमा सोहीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको जनताको माया अपार छ जसले सांसदको गरिमा बढाएको छ ।

लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पाएका जनताले सङ्घीय सरकारको भूमिका कानुन बनाउने, विधिसङ्गत रुपमा शासन सञ्चालन गर्ने, प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ भनी बुझ्न सकेका छैनन् । हामी व्यवस्थाअनुसारको सांसदको भूमिका जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ । जनताको एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको मनोविज्ञान केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । जनतालाई सांसदप्रति विश्वासको वातारण निर्माण गर्न आवश्यक छ । मेरो पहिलो कार्यकाल अन्य कार्यकालको तुलनामा बढी प्रभावकारी बन्यो ।

त्यसपछिका कार्यकाल क्रमशः कम प्रभावकारी बने । कारण हिजोको व्यवस्थामा सांसदको भूमिका आज पनि अपेक्षा गर्नु । सडक निर्माण, खानेपानी, बिजुलीलगायतका विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने तर जनताले सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षा गर्दा हामीप्रतिको विश्वास घट्दो पाइन्छ । जनताले विकासका पूर्वाधार निर्माणका समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेकै हुन्छौँ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ ।

जनताका समस्या सम्बोधनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा म स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो बनाउनुका साथै लगाम पनि लगाउने गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । अझ बढी अधिकार दिई सशक्त तथा सक्षम बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार भएपछिका कामकारबाही धेरै ठाँउमा राम्रा छन् । तर कतिपय ठाउँमा परिकल्पना बाहिर गएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार बेलगाम भएको छ । स्थानीय सरकारले आफैँ खर्च गर्ने, बजेट निर्माण, कानुन निर्माण गर्छ । उसले प्रतिपक्षको सामना गर्दैन । स्थानीय तहलाई प्रतिपक्ष भएको बनाउनुप्र्यो । पार्टीले पालिका प्रमुख उपप्रमुखको टिकट दिएर वडाध्यक्षको नदिई स्वतन्त्र छोडिनुप¥यो । जो मान्छे सक्षम, क्षमतावान् छ उहीँ आउँछ ।

पार्टीको छत्रछायाँमा हुने अपराधिक गतिविधि सङ्गठित अपराधजस्तो भयो । यसबाट रोक्नुपर्छ । मेरो निर्वाचन जिल्ला बर्दिया कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ । मेरो प्राथमिकता किसान हो । तर किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार पाएका छैनन् । जुन मैले मेरा मतदातालाई कृषिका सामग्री दिन सकिन । जनता कहाँबाट खुसी हुनु ? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ५२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको बर्दियामा जङ्गली जनावरको आतङ्क छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन हामीमाझ ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

तीस वर्षसम्म पनि बबई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । राज्यको नीतिनिर्माणमा हामी छौँ तर एकथरीले साँचो लिएर बसेको छ खोल्दै खोल्दैन । संसद्मा बोलेर, कराएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ । तुलनात्मक रुपमा जनता केही सन्तृष्ट होलान तर अपेक्षाअनुरुप सन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । (सांसद गौतमसँग रासस समाचारदाता सीता भट्टराईले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित । राजनीतिमा संलग्न हुनुपूर्व सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएका सांसद गौतम विपी कोइराला र सुशील कोइरालाको विचार तथा उत्प्रेरणाबाट प्रभावित भई २०३६ सालदेखि राजनीतिमा आबद्ध हनुभएको हो ।

चार पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएका सांसद गौतम पहिलो संविधानसभामा पराजित भए पनि २०७० र २०७४ सालमा निर्वाचित हुनुभयो । बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित गौतम नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । बर्दियाको गुलरिया स्थायी ठेगाना भएका गौतम यसअघि सिँचाइमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएको छ ।