न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवाद, लेनदेन, मानाचामल, ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी रहेको उहाँको भनाइ छ । “अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेको छ”, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक बानियाँले भन्नुभयो, “तीमध्ये हामीलाई कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिने गरेका छौँ ।” दर्ता भएका उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराई निर्णय गर्ने गरेको उहाँको कथन छ ।

स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता प्रमोद चौधरीले बताउनुभयो । मेलमिलाप गराउँदै समाजका विवाद अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ गठन गरिएको न्यायिक समितिले इजलाससँगै मेलमिलाप कक्षसमेत निर्माण गरेको छ ।

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा विस्तारै कमी आउन थालेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताउनुभयो ।

“पहिला गाईभैँसीले बालीनालीमा नोक्सानी गरेको होस् वा घर खाली गराउनेसम्बन्धी होस् सबै मुद्दामा प्रहरी वा अदालत नै पुग्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर न्यायिक समिति सक्रिय भएर विवाद समाधान गर्न थालेपछि सामान्य विवादमा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।” स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।