त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरसहितको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक अहिलेका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ । राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग हाम्रो सम्मान र गौरवसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यो कहाँ, कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा यसअघि स्पष्ट व्यवस्था थिएन । प्रारम्भमा प्रस्तावितभन्दा केही महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादाक्रम छलफल र संशोधनपछि तल–माथि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित गैरसरकारी विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा पाँचौँ नम्बरमा राखिएकामा त्यसमा विधायनसमितिले संशोधन गरी पुनःहाल कायम रहेअनुसारकै ४ नम्बरमा राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेताको मर्यादाक्रम संविधानसभाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षकै लहरमा रहने गरी सातौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मर्यादाको नौ नम्बरमा सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेतासँगै विपक्षी दलका संसदीय दलको उपनेताको मर्यादा कायम रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखपछि महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम राखिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि यसअघि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल स्वास्थ्य परिषद् र कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको थियो । विगतदेखि नै आवश्यकता खड्किएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी समस्या कानुनी बाटाबाट सम्बोधन गर्न लागिएको हो । रासस