काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ । जसमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख रहेको छ । ‘सांसदसँग रासस’ संवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ । जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।

“सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ । संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उहाँको आरोप छ ।

“राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हँुदैन । कयाँै सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन”, सांसद शाहीले भन्नुभयो । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । “संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली

हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा