“भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।” उहाँले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै यसविरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले यसको निवारण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजबीच सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारलाई सुशासनले परास्त गर्दै यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी एवं सुशासनयुक्त आचरण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले मुलुकको समग्र विकासमा भ्रष्टाचार बाधक बनेको उल्लेख गर्दै यसको निवारण गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जति चासो भए पनि नियन्त्रणमा प्रयास ज्यादै न्यून छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज स्थापना गर्न आयोग क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यस दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको २०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा विशेषरूपले यो दिवस मनाइरहेका आयोगले जनाएको छ ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर र ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।