संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन र सुशासन तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई अगाडि बढाउन नसक्दा मुलुकमा अन्योलको स्थिति देखापरेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्थले सुशासन, सामाजिक न्याय र समद्धि प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्नेमा पहिले समृद्धिमा पाइला हाल्दा सुशासन र सामाजिक न्याय कमजोर भएको बताउनुभयो । विसं २०५२ मा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सांसद पन्थसँग सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको तनहुँ अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव छ ।

उहाँ हाल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि, संसदीय दल कार्यसमिति सदस्य र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । तनहुँको व्यास–१ स्थायी घर भई अपाङ्गता अधिकार, मानवअधिकार र समाजसेवामा संलग्न पन्थका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनमा लेख रचना प्रकाशित छन् । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट माथिल्लो संसद्को सदस्यका रूपमा कानुन निर्माणमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका बखत लागेको हर्षको अनुभूति स्मरण गर्दै उहाँले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो कार्यकाल ऐतिहासिक रहेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

नेता पन्थले भन्नुभयो, “विभिन्न अधिकार र अभियानमा संलग्न वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइएपछि हामीलाई पनि सदनमा आउने अवसर मिल्यो । अहिले सोहीअनुरुप कानुन र नीति निर्माणमा सहभागी भएका छौँ ।” उहाँका अनुसार संसद्ले जति कानुन बनाउनपथ्र्याे र सरकारले पनि जति ‘बिजनेस’ दिनपथ्र्याे, त्यो अपेक्षाकृतरूपमा हुन सकेन । केही समय त्यत्तिकै खेर गयो । केही दलले आफ्नै खालको दम्भ देखाए भने केही दल स्वयं अलि कमजोर देखिए । परिवर्तनकारी शक्ति संविधान लेख्ने बेलाजस्तै कानुन निर्माण र कार्यान्वनमा अपेक्षा गरेअनुसार एक ठाउँमा रहेनन् ।

मुलुकमा जसरी व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, त्यसरी अवस्थाको परिवर्तन हुने र जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । सङ्घीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी विधि अर्थात् कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै नेता पन्थले भन्नुभयो, “सांसद स्वयं पनि त्यसैमा व्यस्त हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यलाई त्यसैका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।” तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिका गठन भएपछि पनि कार्य प्रणाली परम्परागतरूपमै अघि बढेको भन्दै उहाँले परिवर्तित व्यवस्थाअनुरुप आफ्नो भूमिका फरक रहेको र संविधानले निश्चित दायरा तोकेको भन्नेमा जनप्रतिनिधिमा अलमल देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था नयाँ भए पनि हाम्रो काम गर्ने शैली र सोच पुरानै अवस्था देखियो ।

हामीले पुरानै ढाँचा र व्यवहारलाई नछोड्दा हामी कानुन निर्माण र संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिकामा स्पष्ट र प्रभावकारी हुन सकेनौँ ।” सांसद पन्थका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहको मुलुक हाँक्ने दूरदृष्टि र दीर्घकालीन सोच नभएका कारण राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिलाई तत्काल संस्थागत गर्दै अघि बढ्न विभिन्न किसिमका चुनौतीको समाना गर्नुपरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा राजनीति दलले ठूलो सफलता प्राप्त गरे पनि त्यसपछिका कार्य जिम्मेवारीमा अलमल भएको स्पष्ट देखिन्छ । नेता पन्थ भन्नुहुन्छ, “जुन शक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो, तीनै शक्ति कार्यान्वयनमा चुक्दा र सँगसँगै हिँड्न नसक्दाको असर र परिणाम तथा अस्तव्यस्तता अहिले हामीले देखिरहेका छौ ।”

संविधान जारी गरेपछि प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी शक्ति मिलेर जानुपर्नेमा सबैथोक आयो, भयो, अब केही पनि बाँकी छैन भनी एक्ला–एक्लै कुद्न खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो । सांसद पन्थले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी नै रहेका बेला स्पष्ट मार्गचित्रसहित ती राजनीतिक शक्ति मिलेर काम गर्नुको साटो जनतालाई अब तिमीहरूका सबै काम भए, अधिकार आए भनी आ–आफ्नो ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।

राजनीतिक, सञ्चारजगत् र समाजमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उस्तै हुन् भन्ने दृष्टि र मनोविज्ञान देखिएको बताउँदै उहाँले संविधानले यी दुवैको प्रतिनिधित्व, भूमिका र काम गर्ने ढाँचा फरक हो भन्ने बुझ्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । नेता पन्थले भन्नुभयो, “प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रियसभा बेग्लै मर्यादित सभा हो भनी बुझाउन सकिएन, उस्तै–उस्तै हुन् भन्ने मनोविज्ञान बढ्यो । सरोकारवालाले पनि सोही दृष्टिले हेरे । अनि अर्काे सभाको छायाँ परेको जस्तो देखियो ।”