यस सम्मेलनमा ‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्य गर्न आह्वान गरेको छ । यसैगरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था’का आवासीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले सम्मेलनका उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान र नवीनत प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका असर हेर्ने माध्यम जलस्रोत भएकाले यस एजेण्डालाई नेपालजस्ता मुलुकले थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आवासीय प्रतिनिधि डा खड्काले सम्मेलनबाट जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, हानिनोक्सानी कोषका साथै जल र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा भएका छलफल र निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्र्दै अब कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । कोप–२८ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ ।

यसले गर्दा सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर नेपालका मुद्दाका बारेमा पैरवी गर्न सहज हुनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने जलवायुको क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न एनएफसिसिसीको सचिवालयका र सम्बन्धित अन्य बैठक, छलफल तथा वार्तामा सशक्त रुपमा नेपालको उपस्थिति रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालले निकट भविष्यमै हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको संवाद र छलफल गर्नेछ ।

आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निकल डाइलग’ गरिने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसमा विज्ञहरूले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोपमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।” सम्मेलनका उपलब्धिबाट लाभ लिन सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय थप आन्तरिक तयारीसमेत थाल्नुपर्र्ने उहाँको भनाइ छ ।